.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दीपक मनाङेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन, अब के हुन्छ सांसद पद ?
काठमाडौं । ज्यान मार्ने उद्योगमा २० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसद दीपक मनाङे ‘राजीव’ गुरुङलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सर्कुलर जारी गरेको छ । आज (मंगलबार) उनको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरेको हो ।
आदेशसँगै मनाङेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै मनाङे भने मोबाइल फोन समेत स्वीच अफ गरेर फरार भएका छन् । पाटन अदालतले गुरुङलाई ५ वर्षको फैसला सुनाएको थियो। त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०६३ माघ ७ गते उनलाई २ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो ।
गुरुङ भने २ वर्ष कैदको फैसलापछि पनि जेल बाहिरै थिए । सरकारको पुनरावेदनमा पाटन अदालतले २०६९ साउन २८ गते फैसला गर्यो । जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै तीन वर्ष कैद थप गरेर पुर्नरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो । पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि उनी भने फरार रहँदै आएका थिए । सरकारले पनि उनलाई पक्राउ गर्न चासो दिएन । २०७५ वैशाख ६ गते उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । अदालतले उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि ६ वर्ष पुनरावेदन नगरेका मनाङ्गेले पक्राउ परेपछि मात्रै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सुरुमा पुनरावेदनको हद म्याद नाघेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका मनाङ्गेको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न र उनलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले थुना बाहिरै रहेर सुनुवाई अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि दुई पटक सांसदमा निर्वाचित भइसकेका मनाङे पटक–पटक मन्त्री बने । उनी मनाङबाट प्रदेश सभामा चुनिएका थिए ।
के हुन्छ मनाङेको सांसद पद ?
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे ‘राजीव’ गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेर पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि यो कार्यान्वयनमा जानेछ ।
मनाङेको हकमा उनी सांसदका लागि योग्य कि अयोग्य त भन्ने प्रश्नमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हुने पूर्वम हान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेल बताउँछन् । उक्त ऐनको दफा १३ मा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको उपदफा ६ मा मनाङेको हकमा मिल्ने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा खण्ड ‘घ’ र ‘ङ’मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ । यो व्यवस्था हेर्दा मनाङे भर्खर मात्र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।
अव प्रहरीले यो फैसला कार्यान्वयनमा लगेपछि उनलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउने छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अव प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने छ । उनको सांसद पद अहिले नै रिक्त नहुने पोखरेल बताउँछन् । उनी थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने उनले जानकारी दिए । अन्तिम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने र त्यसबारे प्रदेश सभा सभामुखले जानकारी दिने कानुन व्यवस्था रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताए ।
उनले कानुन अनुसार नै आफू अघि बढ्ने बताए । ‘यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, अदालतको कुरा हो । कानुनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ,’ उनले भने । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधीक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले हालको हकमा उनी पक्राउ परेर निलम्बन हुने र अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने बताए ।
