एनसिक्युजीको मस्यौदामै एलडिसीको असन्तुष्टी, सहमति जुट्ने अपेक्षा

---

नयाँ पेज

२०८१ मङ्सिर ८ शनिबार २२:२९ बजे

काठमाडौं । नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्यूजी) मा सार्वजनिक गरिएको जलवायु वित्तसम्बन्धी मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ  । बाकुको अजरबैजानमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं शिखर सम्मेलन (कोप–२९) मा सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाले स्पष्ट रूपमा जलवायु वित्तको आकार बढाउनेलगायत विषयमा नखुलाइएको भन्दै असन्तुष्ट जनाइएको हो । 

पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार शुक्रबार नै कोप सकिने भनिए पनि एलडिसी लगायतका समूहले राखेको ‘एजेन्डा’ का सबै बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि आज पनि पैरवी भइरहेको छ । एलडिसी समूह, जी सेभेन्टी सेभेन एन्ड चाइनाको समूहले धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई यतिबेला एनसिक्युजीको एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइरहेका छन्।

एनसिक्युजीसम्बन्धी सार्वजनिक गरिएका केही बुँदाहरू स्पष्ट नभएकाले एलडिसी लगायतको समूहको असन्तुष्टि देखिएको र पैरवी निरन्तर अघि बढिरहेको बताउँछन्, बाकुमै रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना । ‘एनसिक्युजी अन्तर्गत धनी तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायु वित्तको आकार बढाएर सन् २०२६ पछि वार्षिक दुई सय ५० बिलियन हरेक वर्ष पुर्‍याउनु पर्ने भन्ने एलडिसी लगायतका समूहको माग थियो, तर मस्यौदामा तर सन् २०३५ सम्ममा भनिएको छ ।

सन् २०३४ पछि पो बढाउन लागिएको हो कि ! कति पैसा बढाउने भन्ने विषयमा मस्यौदाले स्पष्ट बोलेकै छैन’, उनले भने, ‘जलवायुको सङ्कट छिटोछिटो निम्तिरहेको छ । अब जलवायु वित्तको आकार बढाउने बढाउनुपर्ने दायित्व पनि छिटै पूरा गरौँ भनेर यतिबेला कोपमा पैरवी निरन्तर भई नै रहेको छ । आज रातिसम्ममा केही सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा छ ।’

ढुङ्गानाले कोपका एजेन्डामा एनसिक्युजी समाहित हुन, विशेषगरी पर्वतमा आधारित कार्य र पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वभर जलवायु परिवर्तन रोक्न गरिएका प्रयासहरूको समीक्षा गर्ने प्रक्रिया (ग्लोबल स्टकटेक) समाहित हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको टिप्पणी गरे । एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक सहयोग आवश्यक महत्वाकांक्षाको स्तरमा नभएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन् ।

‘यसले विकसित राष्ट्रहरूको वर्तमान प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र विश्वव्यापी जलवायु कार्यका लागि आवश्यक महत्वाकाङ्क्षा झल्काउँदैन ।  हाम्रो समूह यो मस्यौदा पाठले हाम्रा तीन वर्षको कडा मेहनतलाई प्रतिबिम्बित नगरेको देख्दा निराश छ’, एलडिसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्जेवाले भनेका छन्, ‘यो मस्यौदा धेरै विषयमा कमजोर छ । यसले सबैभन्दा संवेदनशील राष्ट्रहरू, विशेषगरी कम विकसित देश (एलडिसी) र साना द्विपीय विकासशील देशहरू (एलआइडिएस) का मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राखेको छैन ।’

प्रस्तावित वित्तीय परिमाण आवश्यकताभन्दा धेरै कम रहेको र एलडिसीका लागि न्यूनतम रकम छुट्याउने सुनिश्चिता नभएको र  जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि मस्यौदामा नयाँ लक्ष्यमा नदेखिएको एलडिसीको भनाइ छ । ‘जलवायु परिवर्तन सन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित कोषहरूमार्फत प्रवाहित हुने न्यूनतम हिस्साको सुनिश्चितता पनि छैन ।

पाठमा पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर छ र सबैभन्दा संवेदनशील समूहका लागि पहुँच सुधार गर्न स्पष्ट प्रतिबद्धता छैन’, विज्ञप्तिमार्फत एलडिसीले भनेको छ, ‘त्यसैगरी, जलवायु वित्तको परिभाषा अस्पष्ट छ, जसले हिसाब–किताबमा अन्योल सिर्जना गर्छ । दुबईमा गत वर्ष हामी सबैले सामूहिक रूपमा सहमति गरेको ग्लोबल स्टकटेक परिणामको कार्यान्वयनसम्बन्धी मस्यौदामा अझ धेरै काम गर्न आवश्यक छ ।’ सामूहिक रूपमा सहमति गरेका सबै स्टकटेक परिणामहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने,  कार्यान्वयनका प्रविधिको व्यवस्था गरिनुपर्ने,  तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने महत्वाकांक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने एलडिसीको माग छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा हाम्रो अस्तित्वलाई खतरामा पार्नेछ, यसको अर्थ हरेक देशका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) लाई अद्यावधिक गरेर महत्वाकांक्षा बढाउन बलियो आह्वान गर्नुपर्ने तथा एनडिसी कार्यान्वयनका लागि समर्थन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  तर, हाल यो सबै विशेषता मस्यौदामा छैन ।’ कम विकसित देशहरूको समूह (एलडिसी) मा अफ्रिका, एसिया–प्रशान्त र क्यारिबियनका ४५ देशहरू सम्मिलित रहेको जसको संयुक्त जनसंख्या एक अर्बभन्दा बढी छ । इभान्स न्जेवा कम विकसित देशहरूको समूहका वर्तमान अध्यक्ष र मालावी सरकारका जलवायु परिवर्तन तथा युएनएफसिसिसीका फोकल पर्सन छन् । 

के हो  एनसिक्युजी ?
नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युजी) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोगको परिमाणात्मक रूपमा तोकिएको नयाँ लक्ष्य हो । सन् २०२५ पछिका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्थापन, वितरण र प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ दिगो र प्रभावकारी उपायको खोजी लक्ष्य एनसिक्युजीको हो । 

विकसित राष्ट्रहरूले २०२० सम्म प्रतिवर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसकेकाले २०२५ पछिको वित्तीय संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले एनसिक्युजी सुरूआत गरिएको थियो । एनसिक्युजीले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु  क्षति र हानि  सम्बोधनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको आवश्यकताअनुसार वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित गर्न, लक्ष्य परिमाण र पहुँच दुवैमा सुधार गर्ने एनसिक्युजीको अर्को लक्ष्य रहेको छ । 

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले एनसिक्युजीले विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच सहमति गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने, ती लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, यस लक्ष्यले जलवायु वित्तको क्षेत्रलाई थप दिगो र समावेशी बनाउने उद्देश्य लिएको बताए । एनसिक्युजीको सफल कार्यान्वयनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । 

‘एनसिक्युजीले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको महत्वपूर्ण संरचना हो । यो लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन संरचना सम्मेलन (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत विशेषगरी २०२५ पछि जलवायु वित्तको व्यवस्थापन गर्न विश्वव्यापी सहकार्यका लागि एउटा मार्गचित्र हो’, एनसिक्युजीको परिभाष अझै स्पष्ट गर्दै ढकालले भने, ‘एनसिक्युजीको मर्म भनेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गर्न विकासशील र कम विकसित राष्ट्रहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्दै उनीहरूको दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्नु हो ।’

उनले कोपमा एनसिक्युजीको सफल कार्यान्वयनका लागि यतिबेला वार्ता चलिरहेको भन्दै सकारात्मक निचोडको समेत अपेक्षा गरे । एनसिक्युजी कार्यान्वयनले मात्रै जलवायुका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेर माग भएको छ । यस पनि सानो अर्थतन्त्र भएका अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडिसी) लाई वार्षिक दुई सय बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ’, ढकालले भने, ‘तर सन् २०२२ सम्ममा एक सय २० बिलियन मात्रै उपलब्ध भएको देखिन्छ । जलवायु वित्तको माग र व्यवस्थापनबीच ठूलो अन्तर देखियो । तसर्थ कोपमा जलवायु बित्तको आकार बढाउन जोडबल भइरहेको छ ।’ रासस