.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बङ्गलादेश : ‘अपरेसन डेभिल हन्ट’ नामक कारबाहीमा एक हजार ३०० जना पक्राउ
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनसँग सम्बन्धित गिरोहलाई लक्षित गरी गरेको ‘अपरेसन डेभिल हन्ट’ नामक व्यापक कारबाहीमा एक हजार ३०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बङ्गलादेशी प्रहरीले सोमबार जनाएको छ ।
सन् २०२४ को अगष्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको क्रान्तिमा हसिनालाई सत्ताच्युत गरिएपछि सत्ता सम्हालेको अन्तरिम सरकारमा गृह मन्त्रालयका प्रमुख जहाँगीर आलम चौधरीले ‘सैतानलाई जरैदेखि उखेलेर नफाल्दासम्म’ यो अभियान जारी रहने बताएका छन् । प्रहरी प्रवक्ता इनामुल हक सागरले भने, ‘शनिबार सुरु भएको अभियानबाट देशभर एक हजार ३०८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। अभियान अझै जारी छ ।’
फेब्रुअरी महिनाको सुरुमा हसिना नेतृत्वको विपक्षी दल आवामी लिगको नेतृत्वमा व्यापक आन्दोलनको घोषणा भएपछि सुरक्षा कारबाही सुरु गरिएको हो । ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भीडले आक्रमण गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट हेलिकप्टरमार्फत् भागेर नयाँदिल्लीमा जानुभएको थियो । कार्यालयमा आक्रमण भएको छ महिनापछि फेब्रुअरी ५ मा प्रदर्शनकारीहरूले एक्स्काभेटरको प्रयोग गरी उनको परिवारसँग सम्बन्धित भवनहरू भत्काएका थिए ।
मानवताविरुद्धको अपराधको सामना गर्न पक्राउ पुर्जीको अवज्ञा गरेकी ७७ वर्षीया हसिना छिमेकी मुलुक भारतमा निर्वासनबाट फेसबुकमार्फत् नेता तथा कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने समाचारपछि सरकारले आवामी लिगका नेता, समर्थक र कार्यकर्तामाथि व्यापक धरपकड शुरू गरेको थियो । अभियानको नाममा हसीनाका स्वर्गीय पिता, बङ्गलादेशका प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानको संग्रहालय र पूर्व घर समेत रहेका भवनहरू ध्वस्त भएपछि नागरिक अधिकारकर्मीको एक समूहले यसको निन्दा गरेको छ ।
हसिना विरोधी प्रदर्शनकारी र उहाँको अवामी लिग पार्टीका सदस्यहरूबीच पनि झडप भएको थियो । अन्तरिम सरकारले हिंसात्मक गतिविधिका लागि हसिनालाई दोषी ठहराईएको छ । शुक्रबार अन्तरिम नेता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले शान्तिका लागि अपिल गरेका छन् । नेता युनुसको अपिल सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि ढाकास्थित गाजीपुर जिल्लामा हसिनाविरुद्ध विद्रोह चर्काउने समूह स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसनका सदस्यहरूमाथि आक्रमण भएको थियो ।
त्यसपछि सरकारी क्याबिनेटमा रहेका मुखर र शक्तिशाली समूहले कारबाहीको माग गरेका थिए । सरकारले ‘निरंकुश शासनसँग सम्बन्धित गिरोहले विद्यार्थीहरूको एक समूहमाथि आक्रमण गरेको र उनीहरू गम्भीर घाइते भएपछि कारबाही सुरु गरिएको’ बताएको छ । यो अभियानले चिन्ता बढाएको छ ।
युनुसका प्रेस सल्लाहकार शफिकुल आलमले भने, ‘सरकारले विशेष कमान्ड सेन्टर टोलीलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रयासको निरीक्षण गर्न जिम्मा दिएको छ ।’ तर सर्वोच्च अदालतका वकिल स्नेहद्री चक्रवर्तीले यस अभियानलाई ‘बेकारको लफडा’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले सामूहिक गिरफ्तारीले मुख्य समस्यालाई सम्बोधन नगरी ‘निर्दोष मानिसहरू’लाई सफा गर्ने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘मलाई लाग्दैन कि यो अभियानले बिग्रँदो कानूनी व्यवस्थाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ । मेरो विचारमा यो ‘बेकारको लफडा’ हो ।’
