बजेट निर्माण र बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा देश बन्दैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आज (बुधबार) को बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताए । उनले संघीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजेटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘बजेट चाँही पालिका र वडामा बाँडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔं, विकास निर्माणका कामका नीतिहरु हामीले बनाऔं भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरि देश बन्दैन। हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेका छौं । तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौं । यो दुनियाको र हाम्रो आफ्नै अनुभवको समेत आधारमा छ । त्यसले गर्दा त्यो ढंगले जान उचित हुँदैन । हामीले करसम्बन्धी समेत कुरा उठेका छन् । त्यसकारण यो यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ।’