ऐतिहासिक सन्धि र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान हुन्छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

---

नयाँ पेज

२०८३ असार २३ मंगलबार १७:४६ बजे

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपालले मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान, लाभ र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने नीति अवलम्बन गरेको बताए।

उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारे।

मन्त्री खनालले नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवर्द्धन गर्दै ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गरिने तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायका निम्ति ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी रहेको बताए।

उनले परम्परागत कूटनीतिलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने तथा पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। यसका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई समेत छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए। साथै गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी पनि दिए।