संविधान संशोधनको विषयमा माओवादीले उठायो तीन एजेण्डा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा संविधान संशोधनबारे वहस अगाडि बढेको छ । आज (बिहीबार) को पदाधिकारी बैठकमा संविधान संशोधनको विषय आउँदा कसरी त्यसको ’रेस्पोन्ड’ गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
संविधान संशोधनको विषय आउँदा मुख्य गरी तीन एजेण्डामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव माओवादी नेताहरूले दिएका छन् । सुझाव पेस गरिएका विषयहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाइने भन्ने विषय छन् ।
त्यसो त माओवादीको यो एजेण्डा नयाँ भने होइन । माओवादीले संविधान सभामा पनि यही विषय उठाएको थियो । तर, त्यतिबेला ‘कम्प्रमाइज’ गरेर अगाडि बढेको माओवादीले १० वर्षपछि पुनः यही एजेण्डा ब्युँताउने भएको हो ।उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल सरकारले संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउँदा आफूहरूले मुख्य रूपमा यही विषय उठाउने बताउँछन् । यसलाई मंसिर २७ गते बस्ने स्थायी समिति बैठक र पुस २ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निष्कर्षमा पुर्याउने उनले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने मुद्दालाई ब्युँताएको हो । सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी गरेसँगै माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणकै बेलामा पार्टीले उठाएका र संविधान जारी गर्दा राखेका फरक मतका विषयलाई पुनः मुद्दाको रूपमा ब्युँताएको हो । सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ । सरकार गठन पूर्व नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे समझदारीमा मुख्य बुँदाका रूपमा संविधान संशोधन नै थियो ।