.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले ३७ बुँदामा उक्त विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आइतबार संघीय संसद्मा बोल्दै उनले आगामी बजेट रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । उनले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवद्र्धन र गरिबी निवारणलाई राखे । त्यस्तै, आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा विश्वसनीय वितरणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरे । कृषि अनुदानसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिने उनको भनाइ थियो ।
पर्यटन तथा उड्डयन, औद्योगिक विकास, निकासी प्रवद्र्धन, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने उनले बताए । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव पूँजी निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास, खानेपानी, सरसफाइ र भूमि व्यवस्थापनलाई समेत बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ।जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण पनि बजेटका प्राथमिकतामा पर्छन् ।
उनले विकास वित्तको विकास, नवीन वित्तीय उपकरणको व्यवस्था, राजश्व प्रणालीको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानूनी शासन, मानवअधिकार तथा सुशासन प्रवर्द्धन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई पनि आगामी बजेटमा समेटिने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यी प्राथमिकताहरूले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ
