.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रहरी दमनपछि दिल्लीमा आन्दोलन थप चर्कियो
प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कम्तीमा ६० जना घाइते
काठमाडौं : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शिक्षा सुधार र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै जारी आन्दोलन प्रहरी दमनपछि झन् चर्किएको छ। सोमबार प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार भएपछि मंगलबार पनि हजारौं प्रदर्शनकारी जन्तर–मन्तरमा भेला भएका छन्।
संसदतर्फ मार्च गर्न खोजेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कम्तीमा ६० जना घाइते भएका थिए। दिल्ली प्रहरीले आफ्ना ११८ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको र ७० जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार र प्रहरीले बल प्रयोगबारे औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि विपक्षी दलहरूले घटनाको कडा आलोचना गरेका छन्। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले विद्यार्थीहरूको माग जायज भएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका छन्।
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले शिक्षा प्रणालीमा सुधार, परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न प्रभावकारी व्यवस्था र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको छ। शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुक पनि आन्दोलनको समर्थनमा अनिश्चितकालीन अनशनमा छन्।
सोमबार स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डासँग आन्दोलनकारीको वार्ता भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन। त्यसपछि प्रहरीले जन्तर–मन्तर खाली गराउने प्रयास गरेपछि झडप भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा र तोडफोड गरेको आरोप लगाएको छ भने आन्दोलनकारीहरूले प्रहरी नै आक्रमणकारी बनेको दाबी गरेका छन्।
सीजेपीले भारतको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार, परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा कडा कारबाही र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरिरहेको छ। मे ३ मा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्टको प्रश्नपत्र चुहिएको आरोपपछि परीक्षा रद्द गरी पुनः सञ्चालन गरिएको थियो।
घटनापछि २० भन्दा बढी विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको बताइएको छ। उनीहरूका परिवारले परीक्षा विवादका कारण विद्यार्थीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको बताएका छन्। यद्यपि शिक्षा मन्त्री प्रधानले राजीनामाको माग अस्वीकार गर्दै सीजेपीलाई 'अराजक तत्वहरूको बी–टिम' भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबारको विशाल प्रदर्शन, प्रहरी दमन र आन्दोलनकारीहरूको अडानका कारण भारतमा शिक्षा सुधारको यो आन्दोलन अझै तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
