.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
उच्च तहका कर्मचारीले आफैं गाडी चलाए मासिक २६ हजार थपिने प्रस्ताव
काठमाडौं : उच्च तहका सरकारी अधिकारीले चालक नराखी आफैं गाडी चलाएमा चालकको तलब बराबरको रकमसमेत पाउने व्यवस्था सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका अधिकारीलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार ती अधिकारीले सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै गाडी आफैं चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम मासिक रूपमा उनीहरूको तलब–भत्तामा थपिनेछ।
निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा ४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
यद्यपि, मस्यौदामा उल्लेख भएको रकम र वास्तविक तलब स्केलबीच फरक देखिएकाले अन्तिम व्यवस्था स्पष्ट हुन बाँकी छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले आफैं गाडी चलाएमा चालकको तलबका अतिरिक्त इन्धन तथा मर्मत खर्चसमेत पाउनेछन्।
यी सुविधा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा मात्र नभई व्यक्तिगत गाडी चलाउँदासमेत लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदामा उल्लेखित खर्च विवरणअनुसार मुख्यसचिव वा सचिवले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने प्रस्ताव छ।
यस हिसाबले इन्धनमा मासिक करिब ११ हजार ६६७ रुपैयाँ र मर्मतमा करिब आठ हजार ३३३ रुपैयाँ पर्छ।
चालकको तलबसमेत जोड्दा उनीहरूले नियमित तलब–भत्ताबाहेक मासिक करिब ४५ देखि ४६ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम पाउन सक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, सहसचिवले आफैं गाडी चलाएमा इन्धन खर्चबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ र मर्मत खर्चबापत ६ हजार २५० रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ।
चालकको तलबसमेत जोड्दा उनीहरूले मासिक ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा पाउन सक्ने मस्यौदाको विवरणले देखाउँछ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा उच्च पदस्थ अधिकारीका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी सवारी साधन ऋणको सुविधासमेत उल्लेख गरिएको छ।
इन्धन र मर्मत खर्च बिल पेस नगरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा अधिकारीहरूले नियमित तलबबाहेक थप नगद सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि सार्नुको उद्देश्य चालकका लागि छुट्टै दरबन्दी राख्नुपर्ने अवस्था घटाउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र उच्च पदस्थ अधिकारीमा आफैं काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने रहेको बताइएको छ।
हाल उच्च अधिकारीका लागि स्थायी वा करारमा चालक राख्दा तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान तथा पेन्सनलगायतका शीर्षकमा राज्यकोषमाथि दीर्घकालीन दायित्व पर्ने गरेको छ। आफैं गाडी चलाउने विकल्पले यस्तो खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
2026-10-23-13-24-41.jpg)
