प्रदेश र स्थानीय तहमा थप कर्मचारी खटाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा कतिपय कार्यालयको सेवा प्रवाह र नियमित प्रशासनिक काम प्रभावित भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी ९नायब सुब्बा० पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाइनेछ।
यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी थप कर्मचारीको संख्या यकिन गर्न र सोहीअनुसार विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रभावित हुन नदिन थप जनशक्ति परिचालन गर्न लागेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले प्रशासनिक कामकाजलाई नियमित बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ।
यसरी खटाइने कर्मचारीको तलब तथा भत्ताको दायित्व भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहकै हुनेछ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहजीकरण गर्ने भए पनि त्यसको आर्थिक भार सम्बन्धित तहले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
.gif)

.png)




