.gif)
.png)
स्पष्ट किटानी सहित कारबाही सिफारिस, कानुनी र नैतिक संकटमा रवि
आफूलाई सुशासनको प्रवक्ता र पहरेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेर राजनीतिमा उदाएका रविमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ । उनले सुशासनको अजेन्डा बोल्ने नैतिक धरातल मात्रै गुमाएका छैनन्, प्रचलित नियम र कानुनका आधारमा उनी एक अभियुक्तको रुपमा प्रतिवेदनले स्पष्ट किटान
काठमाडौं : सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको स्पष्ट भएको छ, पुष्टि भएको छ ।’
पार्टी सभापति सहित संसद भवनमा भेला भएका सांसदहरुको विचमा पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि सभापति लामिछानेले क्लीन चिट पाएको बताए । भने, ‘मुल आरोप भनेको सहकारीको रकम व्यक्तिगतरुपमा निजी कम्पनीमा ल्याउन भूमिका छ भनिएको थियो । हामीविरुद्ध राजनीतिक क्षेप्यास्त्र नै छेडिएको थियो । त्यो पूर्णरुपमा खारेज भएको छ ।’
सहकारी ठगीका विषयमा छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितले प्रतिवेदन पारित गरेपछि रास्वपाका तर्फबाट सदस्य बनेका शिशिर खनालले रविले क्लिन चिठ पाएको बताए । भने, ‘‘जुन आरोप उहाँलाई लगाइएको थियो, हामीसित हिनामिनाको तथ्यप्रमाण छ भनिएको थियो, त्यसबाट पूर्णरुपमा क्लीनचिट पाउनुभएको छ ।जीवी राईसहित सहकारीका सञ्चालकहरुको योजनामा निर्देशनमा पैसा गएको देखिन्छ । जुन आधारमा समिति बनाइएको थियो, त्यो आधार नै यो समितिको तथ्यले प्रमाणित गरेन । रवीजीले सहकारीबाट एक सुका पनि लग्नुभएको देखिएन । सहकारी अपचलनमा उहाँको संलग्नता हुने प्रमाण भेटेनौं ।’
तर सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ६५ करोड रुपैयाँ रकमको सम्बन्धमा लामिछाने पनि जिम्मेवार रहने समितिको ठहर छ । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि। र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट ६५ करोड ५४ लाख चार हजार पाँच सय अठतिस रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा। लि।मा प्रवाह भएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतमा कम्पनीहरूमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
लामिछाने २०७ चैत २५ गतेदेखि २०७० असारसम्म गोरखा मिडियाको शेयरधनी थिए । यो अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट करीब ८५ करोड रूपैयाँ ऋण गोरखा मिडियाको नाममा आएको भेटिएको विशेष समितिले जनाएको छ ।
भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि। लगायतका कम्पनीहरूमा रकम प्रवाह भएको देखिन्छ। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट जम्मा रू ६५,५४,०४,५३८ रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मा प्रवाह भएको देखिन्छ। १९६ कतिपयले कम्पनीलाई सापटीका रूपमा, कतिमा कम्पनीलाई ऋणका रूपमा, कतिमा सञ्चालकका नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमा र कतिमा कम्पनीका सञ्चालकको नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमै रकम प्रवाह भएको देखियो। जुन विधि वा मार्ग अपनाइएको भएता पनि ती कारोवबारहरू कानूनसम्मत देखिएनन्। सहकारीको बचत रकम सदस्यबाहेकमा कारोबार हुने वा रकम प्रवाह हुने परिकल्पना कानूनतः गरेको देखिँदैन। कानूनको एउटा मान्य सिद्धान्त के रहेको छ भने कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। तसर्थ, सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मा सिधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानूनी हो।’
कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष राईले जस्तै प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि सहकारीको बचत कम्पनीमा सारेर आफ्नो लगानीका रूपमा देखाई
२०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट सेयर कायम गराएका थिए । लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको उल्लेख छ ।
संकटमा रवि
समितिले स्पष्ट रुपमा रविलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि रविमाथि गम्भिर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ । प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बुझाउन दिर्नेशन दिएका छन् । अब सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा सहकारी ऐन र संगठित अपराधमा समेत कारबाही हुन सक्ने कानुनका ज्ञाताहरुको भनाई छ । सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) मा सहकारी संस्थालाई हानीनोक्सानी गरेमा सहकारीसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनमा हिनामिना भएको रकमका आधारमा बिगो र जरिवानाको परिकल्पना गरिएको छ । १० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म हिनामिना भए ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।
गोर्खा मिडियामाथि विभिन्न सहकारीबाट करिब ८५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको समितिको ठहर छ । उक्त ऐनको दफा १२४(३) मा कुनै कम्पनीको आडमा सहकारीको रकम अपचलन भए कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरुमाथि सजाय हुने व्यवस्था छ । गोर्खा मिडियाको कार्यकारी भूमिकामा रवि भएकोले उनी माथि कारबाही स्वत हुने देखिन्छ । यसले गर्दा रवि कानुनी रुपमा पनि गम्भिर समस्यामा फसेका छन् ।
आफूलाई सुशासनको प्रवक्ता र पहरेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेर राजनीतिमा उदाएका रविमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ । उनले सुशासनको अजेन्डा बोल्ने नैतिक धरातल मात्रै गुमाएका छैनन्, प्रचलित नियम र कानुनका आधारमा उनी एक अभियुक्तको रुपमा प्रतिवेदनले स्पष्ट किटान गरेको छ ।
कार्यादेश चारका सम्बन्धमा समितिको सुझाव : -
१. सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कानून विपरीतको कार्यलाई रोकी कानूनी प्रबन्धको कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउने,
२. निजी कम्पनीमा लगानी गर्नुको सट्टा उत्पादनकेन्द्रित सहकारीलाई प्रबर्द्धन गरी सहकारीको आफ्नै ब्राण्ड स्थापित गर्नेतर्फ प्रोत्साहन दिने र त्यसको सहकारी-व्यवसायमा कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने,
३. सहकारी कानून विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., वीरगञ्जका सञ्चालक एवं निर्णयप्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, यसैगरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी लि., आइएमई कोअपरेटिभ्स र यस्तै कानून विपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
४. कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
५. साथै, सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई, थानबहादुर बुढा मगर-सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का-सहारा चितवन, सागर के.सी.-सुप्रिम, बुटवल, तस्वीरण खातुन-सानो पाइला, बिरगञ्ज र भूपेन्द्र राई-स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौंलाई शिघ्र खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,
६. समितिले छानबिनको लागि खोजि गरेर उपस्थित गराइ दिन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब कानूनको दायरामा शिघ्र ल्याई बचत अपचलनमा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्ने,
७. त्यस्तै अनुसूची-२ मा उल्लिखित अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानूनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानूनअनुसार सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
८. गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतमा कम्पनीहरूमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
