देश, जनता र विकासका लागि अध्यादेश : प्रधानमन्त्री 

---

नयाँ पेज

२०८१ माघ २ बुधबार १६:४१ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति धेरै स्रोत–साधन भएको नेपाल जस्तो देश देश गरिब हुन नसक्ने बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनको लागि अध्यादेश ल्याएकोमा धन्यवाद दिन बुधबार बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अरू देशमा गएर समेत झिलिमिली पार्ने मानिसहरू भएको देशमा शासकहरूको कमजोरीको कारण देश गरिब हुन पुगेको बताए ।  

नेपाली युवाहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा समेत अनेक खालका प्रशंसा पाएका बताउँदै ओलीले देशका लागि केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति राज्य सञ्चालकहरूमा कम हुँदा देश गरिब हुन पुगेको ओली बताए । ‘नेपालीहरू कर्मवीर हुन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ, यस्तो देश गरिब भयो कसरी ?’ ओलीले भने । देश, जनता र विकासको लागि केही गरौं भनेर सरकारले अहिले केही अध्यादेश ल्याएको ओलीले बताए ।

कांग्रेस र एमालेको विचार मिलेको छैन, सरकार ढल्दै छ भनि अहिले गरिएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै ओलीले सरकाले सल्लाह गरेर काम गरिरहेको दावी गरे । आम मानिसहरूको चाहन विकास र सुशासन हुने भएको बताउँदै ओलीले केही मानिसहरू भने विरोधका लागि विरोध मात्र गर्ने चरित्रका भएको बताए । त्यस्ता चरित्रबाट सचेत हुनुपर्नेमा ओलीले जोड दिए । 

ओलीले आज भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि आउने जानकारी दिएका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्याहरू सुल्झाउन त्यो अध्यादेशले सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे । सरकारले हाउजिङ गर्न दिने तर घर बनाइसकेपछि हदबन्दी लगाएर रोक्ने गर्दा व्यक्तिको लगानी डुब्ने र सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने कुरालाई चिर्न सो अध्यादेशले सहयोग गर्ने ओलीले स्पष्ट पारे । 
सरकार र निजी क्षेत्र एक्ला एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा नपुगिने बताउँदै ओलीले दुवै क्षेत्र पाटनरसिप गरेर अघि बढ्दा मात्र गन्तव्यमा पुगिने प्रष्ट पारे ।

भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्दा मात्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनादेखि सबै क्षेत्रमा काम गर्न सकिने ओलीले बताए ।अर्थतन्त्रको बारेमा निजी क्षेत्र निक्कै जानकार रहेको बताउँदै ओलीले त्यस बारेमा सरकारलाई सुझाव दिन पनि आग्रह गरे । आयात घटाउन र निर्यात बढाउन कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक सुझाव दिन उनले अनुरोध गरे । कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सबल बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग बारम्बार छलफल आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे । 

कृषिलाई आर्थिक हिसाबले सबल बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । कृषिलाई सबल बनाउन जग्गाको हदबन्दीलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै यसको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ओलीको धारणा छ । यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । ‘यहाँहरू समेतको सहकार्यमा नै नीति निर्माण हुन्छ’, ओलीले भने ।