निजामती विधेयकमा माओवादी केन्द्रको तीन बुँदे असहमति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती विधेयकमा तीन बुँदे असहमति राखेको छ। आज (बुधबार) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजामती विधेयकमा तीन बुँदे अहसमति राखेका हुन् ।
प्रमुख सचेतक पाण्डले कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव र भेटेनरीको तहबारे सहमति रहेको बताए । पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तिमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने, अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने र भेटेनगरीमा आठौँ तह राख्नुपर्ने फरक मत राखेका छन्। निजामती विधेयकमा किलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
प्रमुख सचेतक पाण्डेले सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत राखेर ‘अतिरिक्त सचिव’ पद सिर्जना गर्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘अतिरिक्त सचिव राख्न आवश्यक छैन । यदि सचिव र सहसचिवको संख्या घटाउँदाको अवस्थामा भने छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन् । पाण्डेले भेटेरेनरीमा ८ औं तह राख्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट आज संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।