.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुल्यो
काठमाडौं : नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने बाटो खुलेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् बजार खोज्न र व्यापारको तयारी गर्न पाउने भएको हो।
सरकारको यो निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने र विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी बजारसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन।
नयाँ व्यवस्थाले निजी कम्पनीलाई सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने, बजारको अवस्था बुझ्ने तथा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि प्राविधिक, वित्तीय र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले सम्भावित व्यापारिक साझेदारसँग छलफल तथा समन्वय गर्ने र आवश्यक सम्झौताको तयारीसमेत गर्न पाउनेछन्।
तर आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा विद्युत् व्यापारको औपचारिक कारोबार गर्न पाइने भने होइन।
विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्न तथा प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच उपयोग गर्न सम्बन्धित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ।
यसरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको तयारीमा प्रवेश दिने बाटो खोले पनि वास्तविक कारोबारका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राखेको छ।
निजी क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गर्ने निर्णयसँगै सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्त पनि निर्धारण गरेको छ।
कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नरहेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने अधिकार सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, कम्पनी र उसका साझेदारबीच हुने सम्झौताका कारण नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
आशयपत्रका सर्त उल्लङ्घन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा अथवा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ। अवधि थप गर्नुपर्ने भए कम्पनीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी र व्यावसायिक पहलका लागि अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग, विद्युत्को मूल्य, कारोबारका सर्त तथा व्यावसायिक जोखिमबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यसले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई पनि बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धी सहभागिता विस्तार भएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी प्रणालीतर्फ अघि बढाउने आधार तयार हुन सक्छ।
यद्यपि यसको प्रभाव निजी कम्पनीले प्राप्त गर्ने अनुमतिपत्र, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता, बजारको माग र व्यापारिक सम्झौतामा निर्भर हुनेछ।
सरकारको यो निर्णयले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
अब आशयपत्रमार्फत निजी कम्पनीले व्यापारको तयारी गर्न सक्ने भए पनि वास्तविक कारोबारका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।
