न्यूजरुममा प्रहरी प्रवेश र पत्रकार पक्राउबारे संसदीय छानबिनको माग

---

नयाँ पेज

२०८३ कार्तिक १५ आइतबार १८:११ बजे

काठमाडौं : समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने भन्दै प्रहरी न्यूजरुममै प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरेको घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेपाल जेन–जी फ्रन्टले माग गरेको छ ।

पत्रकार पक्राउको घटनापछि राज्यका विभिन्न निकायबाट आएका अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै फ्रन्टले घटनाको आदेश दिने व्यक्ति र त्यसको कानुनी आधार पहिचान गर्न संसद्सँग माग गरेको हो ।

फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने बहानामा प्रहरी न्यूजरुममै प्रवेश गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको उल्लेख छ । यस्तो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा भएको जेन–जी विद्रोहको जनादेशविपरीत रहेको फ्रन्टको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा पत्रकार पक्राउको विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको, गृह मन्त्रालयले विवरण थाहा नभएको भन्दै पन्छिएको र प्रहरीले पक्राउ नै अस्वीकार गरेको फ्रन्टको भनाइ छ ।

‘राज्यका जिम्मेवार अङ्गहरू पन्छिँदै चर्को स्वरमा कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन भन्दै पक्राउको आदेश कसले र कुन कानुनी आधारमा दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनबाट भागिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत घटनामा मौन र निष्क्रिय देखिएको भन्दै फ्रन्टले खेद व्यक्त गरेको छ। सरकार स्वयंले घटनाको जवाफदेहिता नलिएको निष्कर्ष निकाल्दै उसले सार्वभौम संसद्ले यस विषयमा जवाफ माग्नुपर्ने जनाएको छ ।

फ्रन्टले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका राजनीतिक दललाई घटनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न र गृहमन्त्री तथा प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिताका लागि संयुक्त दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी प्रधानमन्त्री सचिवालयका कर्मचारी, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उसको माग छ ।

त्यसैगरी, पत्रकार पक्राउको आदेश कसले दिएको र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने यकिन गरी निश्चित समयभित्र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

फ्रन्टले संसद्मा गम्भीर छलफल गरी प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणको प्रतिबद्धता जनाउन पनि माग गरेको छ । साथै, विवादित र असंवैधानिक मानिएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।

हेर्नूहोस् विज्ञप्तिः