सेनाले जित्यो सरकारविरुद्धको मुद्दा
सेनाले सरकारबाट ९ लाख बढी असुल्ने
काठमाडौं : सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्पबाट उधारोमा खरिद गरिएको इन्धनको रकम भुक्तानी नगरेको मुद्दामा नेपाली सेनाले सरकारविरुद्ध जित हासिल गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९ लाख १७ हजार १८० रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न पाउने फैसला गरेको हो । तर, बक्यौता रकमको ब्याज भराउनुपर्ने सेनाको माग भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ताराकुमारी शर्माको इजलासले कात्तिक १० गते उक्त फैसला गरेको हो । अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार वादीले दाबीबमोजिमको बक्यौता रकम भराई लिन पाउने ठहर भएको छ ।
सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेसनले मन्त्रालयलाई कुपनमार्फत उधारोमा इन्धन उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्मको रकम भुक्तानी नभएपछि सेनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव लोकनाथ पौड्यालले इन्धन खरिद गरेको स्वीकार गर्दै बजेट अभाव, विनियोजन अपुग र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए ।
बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको सेनाको दाबी थियो । अदालतको फैसलासँगै मन्त्रालयले बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ ।
.gif)

.png)



