.gif)
.png)
मौद्रिक नीति समग्रमा ठीक छ, बाँकी सर्कुलर कस्तो आउँछन् भन्नेमा भर पर्छ : चन्द्र ढकाल
मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही लचक छ : चेम्बर अफ कमर्स
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाबारे प्रतिक्रिया दिंँदै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले उठाइरहेका विषय र राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझाव सम्बोधन भएको बताए । यद्यपि, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र (सर्कुलर) हरु कस्तो आउँछन् भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक नै छ । तर अब सर्कुलर कसरी आउँछन् भन्ने हो । कतिपय कुराहरु सर्कुलरमा पनि भर पर्छन्’, ढकालले भने ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिनु तथा त्यसका लागि सहजताको नीति लिइनु, बैंकदर र नीतिगत दर घटाइनु, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थालाई लचक बनाइनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थाका लागि सहज नीति लिइनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको ढकालले बताए ।
यसअघि निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइनुलाई पनि मौद्रिक नीतिको सबल पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरेका कारण पुँजी बजारमा पनि यसले केही सकारात्मक प्रभाव रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
लामो समयदेखि समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरी केही व्यवस्था ल्याइएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफु आशावादी रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ ।
मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही लचक छ : चेम्बर आफ कमर्स
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही लचक आएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्ष सकारात्मक र केही विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको हो ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गरी चेम्बरले मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैङ्क दरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरलाई पाँच दशमलव पाँचबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।’
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरू पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने जनाएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैङ्किङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत शेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम रु २० करोडको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भए पनि रु ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिमभार शत्प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले गुनासो गरेको छ । यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन रु ५० लाखभन्दा माथीको कर्जा जोखिमभार शत्प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्याङ्कनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
