.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले प्रसाईंका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रहरीलाई बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र काठमाडौं जिल्ला अदालत ववरमहललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ परेपछि शुक्रबार प्रसाईंका तर्फबाट उनका छोरा निराजन प्रसाईंले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । कीर्ते कागजातको सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कम्बोडियामा ओलीको लगानी रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामसहित र नक्कली हस्ताक्षर रहेको थियो । प्रहरीले उक्त कीर्ते प्रचारप्रसार गर्नेमाथि पनि निगरानी बढाएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएपछि लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध यसअघि पनि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैपाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । एक लाख रुपैयाँ बु्झाएर उनी धरौटीमा छुटेका थिए ।
