आइजीपी थापाले गरे प्रहरीको सेवा–सुविधा बढाउन अध्ययन समिति गठन

काठमाडौं । नव नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दिपक थापाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रहरीको पोलिसि कोओर्डिनेशन कमिटि (पिसिसी) बैठकले प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। कल्याणकारी सुविधा बढाउन लागि कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
कल्याण कोषबाट प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने तथा प्रदान गरिने ऋण रकममा ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नको लागि सिफारिस समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्राप्त भएको राय सुझाव समेतलाई समावेश गरी प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाउँदै हक हित र कल्याण अभिवृद्धि हुने गरी नेपाल प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित विशेष कल्याणकारी कोष अन्तर्गत सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष वृद्धि गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि सञ्चालन गरी कर्जा प्राप्त गर्न सेवा अवधि कम्तिमा ७ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ५ वर्ष, सहुलियत कर्जा ४ लाख रूपैयाँलाई वृद्धि गरि ५ लाख रूपैयाँ र किस्ता अवधि ५ वर्षलाई ७ वर्ष कायम गरी सो अनुसारको मासिक किस्ता रकम र किस्ता संख्या निर्धारण गरी प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०८० को संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो । नव नियुक्त महानिरीक्षक थापाले प्रहरीमा सुधारको आवश्यक रहेको भन्दै तत्कालै सुरु गर्ने बताएका छन् । महानिरीक्षकमा नियुक्त भएकै दिन उनले पीसीसी बैठक बोलाएर कल्याणकारी सुविधा बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।