.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
माग पूरा नभएसम्म कार्यदलको काममा सहभागी हुँदैनौं : चिकित्सक संघ
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकका मागहरू पूरा नभएसम्म कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तरुन्तै लागू गर्न र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई निशर्त र सुरक्षित रुपमा काममा फर्कने वातावरण तय गर्न चिकित्सक संघले माग गरेको हो। सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको विषयमा गत ३ वैशाखमा पुनः कार्यदल बनाएको थियो ।
शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । काफ्लेलाई पत्र लेख्दै चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले मागहरू पूरा नभएसम्मका लागि कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको जानकारी गराएका छन्। उक्त कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, डा. रमेश कान्त अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, डा. आइओएमको पूर्व डीन दिव्यासिंह शाह, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, आइओएम र केयूको डीन लगायत छन्।
अहिले १७ वटा मेडिकल कलेजका दुई हजार भन्दा बढी आवासीय चिकित्सक सरकारले निर्णय गरिएको निर्वाह भत्ता लागू नभएको भन्दै दुई हप्तादेखि सडक आन्दोलनमा छन् । चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलका काम कारबाहीमा तत्काल सहभागी हुन नसकिने जानकारी गराएका हुन्। विज्ञप्तिमा उनले भनेका भनेका छन्, ‘उक्त विषयमा नेपाल चिकित्सक संघको आज मिति २०८२ वैशाख ६ गतेको केन्द्रीय कार्यकारीणीको नियमित बैठकले गरेको निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले गरेको निर्णयमा आवासीय चिकित्सकहरूलाई नेपाल सरकारको आठौँ तहसरहको रु.४८, ७३७ (अठ्चालीस हजार सात सय सैँतीस रुपैयाँ मात्र) निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तुरुन्त लागू गर्न र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई निःसर्त र सुरक्षित रूपमा काममा फर्कने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म यो कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने भनी निर्णय संयोजकज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
