सरकारको बेलैमा बुद्धि नपलाए माओवादीको जस्तै विद्रोहमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ : तामाङ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सरकारले बेलैमा बुद्धि नपुर्याए माओवादी जस्तै विद्रोहमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। माओवादीले बुझाएको ४० बुँदे माग पूरा सम्बोधन नहुुदा २०५२ सालमा विद्रोहमा गएको स्मरण गराउँदै उनले आफूहरुको माग सरकारले वेवास्ता गरे विद्रोहको बाटो रोज्न वाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिए।
‘शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान भएन अर्को बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो माओवादीले यो बाटोबाट हुँदैन भनेर भूमिगत भयो । राप्रपा पनि भूमिगत बस्ने वातावरण बन्न सक्छ । विद्रोहको बाटो जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने । उनले चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीले गरेको कार्यक्रम सरकारले नै बिथोल्न खोल्दा हिंसा भड्किएको आरोप लगाए । घटनामा सरकारको गल्ती देखिएकाले निष्पक्ष छानबिन तथा न्यायिक समिति गठन नगरेको तामाङले जिकिर गरे ।
राप्रपाले अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार–केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह राख्ने लगायत ४० बुँदे माग २०८० साल फागुनमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो । तर आफूले बुझाएको मागप्रति कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै राप्रपाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । सरकार समक्ष राप्रपाले पेस गरेको ४० बुँदे माग, तीनकुने घटना, आगामी योजना लगायत विषयमा तामाङको विचार प्रस्तुत गरिएको छ–
गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हामीले ४० बुँदे माग बुझाउन गएका थियौँ । संयोगवश ३० वर्षअघि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सरकारले बुझाएको ४० बुँदा र फागुन महिना मिल्न गए । त्यो संयोगले पर्न गएको मात्र हो, अरू केही होइन । जहाँसम्म चैत १५ गते तीनकुनेको जुन कार्यक्रम छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन थियो । केही साथीहरू गहिरिएरै कार्यक्रममा भाग लिनुभयो । महामन्त्रीसहित पार्टीका मुख्य मुख्य मानिस जानुभयो । म पनि यसो हेर्न पुगेको थिएँ । जानेलाई जान दियौँ । नजानेलाई कर थिएन । मुख्य साथीहरू जाँदा रोकावट पनि थिएन । तर त्यस्तो घटना घट्यो । अझै पनि के भन्छु भने घटना सरकारी पक्षबाट भयो ।
मैले गृहमन्त्रीलाई पनि सोधिसकेँ–हुललाई तितरबितर हुने जुन कार्यविधि हुन्छ, तपाईंले अपनाउनु भएन ? हुललाई तितरवितर गर्न पहिला एउटा बाटो खोल्नु पर्छ । भाग्ने बाटो दिनुपर्छ । तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय गान बज्न थाल्यो । त्यतिबेलै टियर ग्यास हानियो । भिडलाई भड्काउने काम सरकारले नै गरेको हो । कसैले ढुङ्गा प्रहार ग¥यो भने सकेसम्म म भाग्ने हो । नसके त्यही ढुङ्गा टिपेर हान्छन् ।
एयरपोर्टमा राजालाई स्वागत गर्न जुन किसिमको मान्छे गयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर मान्छे हरायो, आन्दोलनमा सहभागी भएन भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत कुरा हो । हराउन के चाहिँ काम भएको थियो ? विचारलाई मेट्न के काम भएको छ ? तीनकुने घटना सरकार स्वयमले घटायो । बाटोमा हिँडिराखेको मान्छेलाई टियर ग्यास हानेको छ । दुर्गा प्रसाईं आउनुअघि नै, त्यहाँ टियर ग्यास हानेको छ । कार्यक्रम गर्नै नदिन राज्य पक्षले गरेको हो नि । कार्यक्रम नै सुरु नभई मञ्चमा को प्रवेश ग¥यो । संसारमा कहीँ नभएको घटना भयो ।
हामी विद्रोही होइन । २०५२ सालमा माओवादी विद्रोहीले गरेको जस्तो भए भिन्नै कुरा हो । उनीहरू विद्रोहमा गएको, मर्न र मार्न हो । आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न विद्रोहमा उत्रिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । सरकारले नै राजावादीको सभामा नजाऊ भन्यो । हामी निष्पक्ष न्यायी छानबिन होस् भनिरहेका छौँ तर निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार किन हिचकिचाउँछ ? आयोग किन गठन गर्दैन ? छानबिन गर्दा जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई समातेर थुनौँ । मेरो गल्ती छ भने मलाई पनि थुन । त्यसकारण सरकार छानबिन आयोग गठन गर्ने पक्षमा छैन ।
यसको मतलब सरकारको गल्ती निक्र्यौल हुन्छ । त्यसकारण हामीले नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीलाई सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीशको अध्यक्षतामा समिति बनाउनुपर्यो । चैत २६ गते हामीले भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम गर्न मागेको थियौँ तर दिएन । सरकारले कि सिफल कि बल्खु जाऊ भन्यो । सरकारी मिडिया दुरुपयोग गरी सरकारले राजावादीको सभामा कोही नजाऊ भनेर उर्दी जारी गर्यो । भाष्य यस्तो बनायो कि राजावादीहरू मान्छे मार्ने हुन् ।
आगो लगाउने, पसल लुट्ने हुन् भनेर प्रचार गरियो । गर्न नहुने जति काम सबै राजावादीहरूले गर्छ भनेर प्रचार गरियो । पहिले भए मानिसले पत्याउँथ्यो होला । अहिले सामाजिक सञ्जालले भटाभट भिडियो बाहिर निकालेको छ । उपाध्यक्ष अझै जेलमा हुनुहुन्छ । नेताहरूमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लागेको छ । थुप्रै कार्यकर्ता अझै थुनामै छन् । बदमासी गरेको हो कि होइन भनेर थुन्दा त ठिकै हो । तर संगठिन अपराधदेखि राज्यविरुद्धका मुद्दा लगाउने काम भइराखेको छ ।