.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौं । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य अधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गरेको हो। रिटको आगामी ३० गतेलाई पेसी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता नवीन धितालले २५ गते नै दायर गरेको रिट आइतबार दर्ता भएको हो। दायर रिटमा सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गरिएको छ। अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेर हदका कारण गत २४ चैतमा अवकाश पाएका थिए । सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो। सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते नियुक्त गरिएको थियो।
पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकाश लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुनविपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ । निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्।
यस्तै निवेदकले सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लागि लागू नहुने जिकिर गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय नभई स्वायत्त निकाय भएकाले सो मापदण्ड लागू नहुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिट निवेदकले सो मापदण्ड कुन ऐन अन्तरगत जारी गरिएको हो भन्ने समेत नखुलेकाले खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन्।
राष्ट्र बैंकको बेग्लै कानुन रहेको र यही कानुनले नेपाल राष्ट्रबैँकको गभर्नर नियुक्तिका विषय समेटेकाले राष्ट्र बैंक ऐन नै नियुक्तिमा आकर्षित हुने निवेदकको दाबी छ। निवेदकले मापदण्डको अनुसूचीमा राष्ट्र बैकलाई अर्थ मन्त्रालय सम्बन्ध निकायमा राखेको विषयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र तत्कालका लागि यो मापदण्ड राष्ट्र बैंकको हकमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेका छन्।
