.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सांसद पत्नी अन्जला जोडिएको मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश
मोरङ । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ मा स्थित उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले बिहीबार नयाँ आदेश गरेको छ । कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो । सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । निवेदनमाथि सुनुवाइ भएर सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारसहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०८१ मंसिर २७ गते जिल्ला अदालत मोरङमा दर्ता गरेको थियो । मुद्दामा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइराला, रंगेली नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सन्तलाल खवास, धनपालथान गाउँपालिका–४ का पूर्व वडाध्यक्ष रोशन चौधरी लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
सहकारीको हिनामिना भएको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित दर्ता भएको मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पूर्व वडाध्यक्ष चौधरी मात्रै पक्राउ परेका थिए । अध्यक्ष रौनियार पछि अदालतमा उपस्थित भए । अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि सहकारीका अध्यक्ष रौनियार र पूर्व वडाध्यक्ष चौधरीलाई कारागार चलान गरिएको थियो ।
अदालतमा आफैं उपस्थित भएकी कोइराला भने जिल्ला अदालतले धरौटीबापत माग गरेको १० लाख रुपैयाँ बुझाएर छुटेकी थिइन्। वडाध्यक्ष खवास ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । मुद्दामा कोइरालासहित ६ जना जिल्ला अदालत मोरङको आदेशबाट धरौटीमा छुटे । जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्नुपर्ने र प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेको हो । सुनुवाइका क्रममा उच्चका २ न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि अर्को बेन्चमा पेशी तोकियो ।
जिल्लाको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा वैशाख ११ गते उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्ने राय दिएकी थिइन् । तर, न्यायाधीश बास्तोलाले भने पुडासैनीको रायमा असहमति जनाउँदै धरौटी बढाएर एक करोड बनाउनु पर्ने राय दिएका थिए । त्यसपछि पुर्पक्षको आदेशका लागि अर्को बेन्च तोकिएको हो । यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी बिहीबार हुनेछ ।
