.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बजेट अधिवेशन सुरु : सुशासन, रोजगारी डिजिटल नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकता
विद्यालय तहदेखि नै एआई र अत्याधुनिक प्रविधि अध्यापन गराउने
काठमाडौँ: सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले टेबुल गरेपछि प्रस्तुत गरिएको यस नीतिमार्फत सरकारले आर्थिक पुनर्संरचना र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारको लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले यसअघि जारी गरेको '१०० दिनमा १०० कार्यसूची' को जगमा टेकेर शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। विशेषगरी यातायात, श्रम, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता जनसरोकारका निकायमा ढिलासुस्ती अन्त्य भएको र सेवालाई नतिजामुखी बनाइएको दाबी गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सरकारले अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई 'रोजगार प्रवद्र्धन दशक' घोषणा गरेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न 'लगानी भिषा' र व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा लगिएको छ। यस्तै, ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ।
विद्यालय तहदेखि नै एआई र अत्याधुनिक प्रविधि अध्यापन गराउने तथा 'कमाउँदै सिक्दै' अवधारणालाई राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको छ। पर्यटनतर्फ 'देवभूमि नेपाल' अभियानमार्फत पशुपति, लुम्बिनी र जनकपुरलाई आध्यात्मिक कूटनीतिसँग जोड्ने योजना छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि 'स्किल पासपोर्ट' र रिमोट वर्क नीतिमार्फत स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको संकल्प छ।
