पर्यटन मन्त्रालयको १०० दिने उपलब्धि: आरोग्य पर्यटन रणनीतिदेखि हवाई सुधारसम्म
काठमाडौं । सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न योजना अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालयले उदयपुरको कोशी नदी आसपास, अछामको रामारोशन, बाजुराको बडीमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुटलगायत क्षेत्रको व्यवस्थित पर्यटन विकासका लागि कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार यी क्षेत्रमा आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार र दीर्घकालीन विकास योजनासहितको विस्तृत खाका तयार भइसकेको छ।
मन्त्रालयले नेपाललाई आरोग्य ९वेलनेस० पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने रणनीति पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, पदयात्रा तथा परम्परागत जीवनशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘नेपाल वेलनेस इयर २०२७’ मनाउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ।
विमानस्थल र हवाई सेवामा सुधार
मन्त्रालयका अनुसार नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थलमा यात्रुको सहजताका लागि विद्युतीय सटलबस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै, आन्तरिक उडानका टिकट एयरलाइन्सका वेबसाइट र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत सहज रूपमा बिक्री हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नेपालका वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको युरोपियन युनियन (इयू) को उडान प्रतिबन्ध हटाउन ‘करेक्टिभ एक्सन प्लान’ तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षा सुधारका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान
सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। मन्त्रालयका अनुसार फ्लाइ दुबईले सन् २०२६ सेप्टेम्बरदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने तालिका स्वीकृत भइसकेको छ।
सम्पदा संरक्षण र पशुपति क्षेत्रमा सुधार
मन्त्रालयले पाँच वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण सम्पन्न गरेको छ भने सङ्ग्रहालयसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड–२०८३ पनि स्वीकृत भएको जनाएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमा दैनिक सरसफाइ, बगैँचा सौन्दर्यीकरण, निःशुल्क खानेपानी, स्तनपान कक्ष, पर्यटक सहायता कक्ष तथा भेटी व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने कार्य अघि बढाएको छ। साथै, पशुपति क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका १३ स्थान खाली गराई संरक्षण प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल सेवा र राजस्वमा वृद्धि
मन्त्रालयका अनुसार पर्यटन विभागका करिब ८० प्रतिशत सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउन थालिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण डिजिटल सेवा प्रवाहको आधार तयार गरिएको छ।
होटल, क्यासिनो तथा पर्वतारोहण रोयल्टीबाट सरकारले हालसम्म करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३६ प्रतिशतले बढी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
यससँगै राजस्व, रोयल्टी तथा अन्य शुल्कसम्बन्धी जानकारी समयमै उपलब्ध गराउन एसएमएस तथा डिजिटल एपमार्फत सूचना पठाउने प्रणाली पनि सुरु गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
.gif)

.png)

