.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संविधान संशोधन: कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।
२०८२ चैत १३ गते गठित वर्तमान सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ को निर्देशनबमोजिम गठित कार्यदलले दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र असार ३२ गते बिहीबार आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।
उक्त कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार एवं निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख भएबमोजिम चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यदल गठन गरेको थियो।
चैत २५ गतेदेखि विधिवत् रूपमा काम सुरु गरेको कार्यदलले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन २२ वटा औपचारिक र अन्य विभिन्न अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। प्रतिवेदन तयारीका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, पूर्वन्यायाधीश, महिला तथा सञ्चारकर्मीसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।
यसका साथै, संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र नेपाल बार एशोसिएसन लगायत १५० भन्दा बढी संघ-संस्थाहरूबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको थियो भने स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आम नागरिकहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४,६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए।
नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं नजिरहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांशसहितको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यदलले जनाएको छ।
यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा देशको राजनीतिक र संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक संविधान संशोधनको बहसलाई ठोस दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
