.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
क्यासिनोलाई थप कडाई गर्दै सरकारः क्षमता बढाउँदा ७५ लाखदेखि ३ करोडसम्म शुल्क लाग्ने
काठमाडौं : सरकारले क्यासिनोको स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तारलाई थप नियमन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित संशोधित नियमावलीअनुसार सानो क्यासिनोलाई ठूलोमा स्तरोन्नति गर्नेदेखि खेलस्थल, टेबल वा उपकरणको संख्या बढाउँदासम्म थप दस्तुर, जमानत र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सरकारले पर्यटन ऐन, २०३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्यासिनो (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ ल्याउने तयारी गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरिसकेको र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सानो क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत लिएको कम्पनीले ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति गर्न चाहेमा आवश्यक चुक्तापुँजी कायम गरी पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। विभागले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी तोकिएका सर्त र मापदण्ड पूरा भए–नभएको प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै स्तरोन्नतिको अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ठूलो क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक सर्त पूरा गरेको देखिएमा कम्पनीले तोकिएको इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानतमा नपुग रकम दाखिला गरेपछि मात्रै स्तरोन्नतिको अनुमति पाउनेछ। यद्यपि, सानो क्यासिनोले सोही आर्थिक वर्षको नवीकरण शुल्क तिरिसकेको अवस्थामा स्तरोन्नति गर्दा उक्त रकम घटाएर बाँकी इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीले क्यासिनोको क्षमता विस्तारमा समेत छुट्टै शुल्क तोकेको छ। खेलस्थलको क्षेत्रफल, टेबल वा उपकरणको संख्या थप गरी क्षमता बढाउन चाहने कम्पनीले विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ। प्रस्तावअनुसार सानो क्यासिनोले स्वीकृत क्षमता ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गरे ७५ लाख रुपैयाँ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार गरे १ करोड ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, ठूलो क्यासिनोले स्वीकृत क्षमताको ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता विस्तार गर्दा ३ करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ नियमावली लागू हुँदा विभागको अनुमति नलिई यसअघि नै क्षमता विस्तार गरेर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो कम्पनीले समेत ९० दिनभित्र पुनः निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्ता कम्पनीको निवेदनपछि विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको दस्तुर लिएर क्षमता विस्तारको अनुमति दिन सक्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाले क्यासिनोको स्तरोन्नति र विस्तारलाई कम्पनीको स्वेच्छामा मात्र नभई सरकारी अनुमति, अनुगमन र थप शुल्कसँग जोड्ने भएको छ।
