विराटनगर जग्गा प्रकरण : तीन पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णय

तीन पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णय

---

नयाँ पेज

२०८३ कार्तिक २२ आइतबार १५:३१ बजे

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, सोही प्रकरणमा सामाजिक समितिका सदस्य रहेका तीन पूर्वमन्त्रीलाई भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पाइएको हो । मुद्दा नचलाउने निर्णयमा परेका तत्कालीन मन्त्रीहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उमाकान्त चौधरी, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही छन् ।

अख्तियारसमक्ष बयान दिने क्रममा उनीहरूले जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय नगर्नु भन्ने विषय आफूहरूले अहिले आएर मात्र थाहा पाएको बताएका थिए । सामाजिक समितिमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयबारे मात्रै जानकारी हुने उनीहरूको जिकिर थियो ।

उनीहरूले समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालले समितिका सचिव रामचन्द्रमान सिंहलाई निर्णयको टिपोट लेख्न लगाएको र सोहीअनुसार निर्णय तयार गरी पत्राचार भएको बयान दिएका थिए ।

२०६६ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयले पनि उनीहरूको बयानलाई समर्थन गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्णय गर्दा गराउँदा प्रक्रिया उपस्थितसम्म रहे भएको देखिएको हुँदा निजहरूको हकमा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम गरिने गरी हाललाई केही गरिराख्नु परेन।’

यस निर्णयसँगै एउटै जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा सामाजिक समितिका संयोजकसहित केही पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पनि तीन सदस्य पूर्वमन्त्रीले भने तत्कालका लागि उन्मुक्ति पाएको देखिएको छ ।