.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
इमरान खानलाई सरकारले नजरबन्दको प्रस्ताव राखेको बहिनी अलिमाको दाबी
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई रावलपिण्डीको अडियाला जेलबाट बनिगालास्थित उनको निवासमा नजरबन्दमा राख्ने सम्झौता गरिएको पिटिआइका संस्थापक खानकी बहिनी अलिमा खानले हालै खुलासा गरेकी छन् । पाकिस्तानी सरकारले विपक्षी दल र विशेषगरी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआर्ई) सँगको वार्तामा सरकारी हस्तक्षेप र जेलमा रहेका आफ्ना नेता इमरान खानसँग पार्टीको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लागेपछि वार्ता अवरुद्ध भएको छ ।
मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अलीमा खानले खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री अली अमीन गन्दापुरमार्फत आफ्ना भाइलाई धेरै अफर आएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘सम्भवतः नजरबन्दको बदलामा इमरान खान चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने सुझावका साथ यो प्रस्ताव आएको हो ।’ यति लामो समय जेलमा बिताएपछि आफ्नो भाइले यस्तो सम्झौता कसरी स्वीकार्ने भनी उनले सरकारसँग प्रश्न गरेकी छन् ।
गत हप्ता सरकार रपिटिआइ दुवैले इमरान खानलाई बनिगाला वा अन्य कुनै स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सहमति नभएको जनाएका थिए । सरकारसँग वार्ता जारी रहँदा पिटिआर्ई वार्ताकारहरूले आफ्ना नेतालाई ‘निगरानीरहित पहुँच’ को लागि जोड दिइरहेका छन् । डिसेम्बरको अन्त्यमा वार्ता पुनः सुरु भएपछि पिटिआइका प्रतिनिधिहरूले विशेष गरी बैठक कक्षको कथित निगरानीप्रति विमति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले मङ्गलबार नेता खानलाई भेटेका थिए ।
पिटिआइका नेता ओमार अयूबले टोलीले विशेष गरी निगरानी बिना प्रवेशका लागि अनुरोध गरेको तर सरकारका प्रतिनिधिले उक्त अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारेका छन् । अयुबले जासुसी उपकरणको उपस्थितिले जेलमा रहेका नेतासँगको वार्तामा बाधा पुर्याएको र खुला र स्पष्ट संवाद हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।
पिटिआइका अन्तरिम अध्यक्ष ब्यारिस्टर गोहर अली खानले तनाव समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विपक्षीको लिखित माग पूरा गर्न नसकेको र बताइन् । पिटिआइले मे ९ र नोभेम्बर २६ मा भएको हिंसाको अनुसन्धानका लागि राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई र न्यायिक आयोग गठन जस्ता दुई मुख्य मागहरू यसअघि नै साझा गरिसकेको छ । ब्यारिस्टर सलमान अकरम राजाले सरकारले नेता खानलाई निर्वाध प्रवेश गर्न नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई सरकारी शङ्कास्पद नियतको सङ्केतको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच, खानले जेलमा भएको अमानवीय व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न कानुनी प्रणालीको सहारा लिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफ्ना कानुनी टोलीमार्फत् इस्लामावादको विशेष न्यायाधीश केन्द्रीय अदालतमा जेल प्रशासनले जेल निर्देशिका र सम्बन्धित कानून अन्तर्गत आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाउँदै एक याचिका दायर गरेका थिए । आफ्नो निवेदनमा इमरान खानको कानुनी टोलीले बेलायतमा रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई साप्ताहिक फोन कलमा प्रतिबन्ध लगाउने र आफ्नो निजी चिकित्सकलाई भेट्न अनुमति दिन इन्कार गर्ने लगायत धेरै गुनासाहरू उल्लेख गरेका छन् । उक्त निवेदनमा उनले पत्रिका, पठन सामग्री वा टेलिभिजनमा पहुँच नदिइएको पनि उल्लेख गरेका छन् । रासस
