.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
ठूला आयोजना अलपत्र पारेर जागिर खाने ठाउँ मात्र बनाए : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । आज (बुधबार) काठमाडौंमा विद्युत नियमन आयोगको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले उक्त प्रकरणमा सत्यतथ्य ल्याए पुरस्कार दिने भन्दै गलत सूचनाले देशलाई नै नोक्सान पुग्ने बताए । जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको अर्वौं लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल निकै कम देखिएको उनले बताए । उनले बूढीगण्डकी, अपर अरुणलगायतका ठूला जलाशययुक्त आयोजना अलपत्र परेको र यसका नाममा विदेशी घुम्ने र जागिर खाने ठाउँबाहेक अरु केही हुन नसकेको बताए ।
मन्त्री दीपक खड्काले उत्पादित ऊर्जाको बजार सुनिश्चित भएकाले विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । विद्युत नियमन आयोगबाट हुने कार्य सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले आयोगद्वारा निर्माण गरिएको ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को आज शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले उत्पादित विद्युत् बजारीकरणको समस्या नरहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता प्रविधिले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । विद्युत् उत्पादनमा देखिएका समस्यालाई विस्तारै सरकारले सहजीकरण गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले मुलुकको विकासको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरे ।
‘स्रोतमाथिको अधिकार सबैको बराबर हुन्छ, जलविद्युतमार्फत सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्मको शेयर दिएर न्यून आय भएका नागरिकको आर्थिकस्तर उकास्न खोजेको छ’, उनले भने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकासका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न आयोगको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहने बताए ।
‘बढी सेवाग्राही आउने कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीको विकास गर्दा काम छिटो, छरितो र सहज हुन्छ’, उनले भने। साइबर सुरक्षाको समस्या हल गर्दै अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मुलुकको जलविद्युत विकासमा ऐतिहासिक भएको बताए । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणालीका शुभारम्भ गरिएको बताए ।
अध्यक्ष धितालले आगामी दिनमा आयोगबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा तथा काम कारबाही पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री गर्ने अभियानमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । आयोगका सदस्य गौतम डङ्गोलले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा सङ्गठित संस्थाले आयोगबाट सम्पादन हुने शेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति तथा संशोधन तथा शेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने जानकारी दिए ।
