.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मधेशको सरकारी कामकाजी भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी राख्न प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक मधेस प्रदेशसभामा पेस भएको छ । मधेस सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले बुधबार प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरेकी छन् ।
मधेसले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारेको छ । विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिकरूपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।
मधेसका सरकार मन्त्रीले नै यस विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदा समेत नसुनिएको बताए । ‘छलफलका क्रममा क्याबिनेटमा पनि मैले थारू भाषालाई नछुटाउन सुझाव दिएको थिएँ । तर, जस्ताको त्यस्तै विधेयक ल्याइएको छ । यसमा थारू समुदायको आपत्ति छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै थारू सांसदहरूले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सत्ता साझेदार दलका थारू सांसदहरूले नै विधेयकको विरोध गरेका हुन् । नेकपा एमाले सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले थारू भाषालाई बाइपास गरेर विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएसम्म सदनमा अवरोध गर्ने बताए ।
‘मधेसका ८ वटै जिल्लामा थारू भाषीहरू छन् । ५ प्रतिशत रहेको थारू भाषीलाई बाइपास गरेर ल्याइएको विधेयक हामीलाई मान्य हुँदैन । यसविरुद्ध सदन र सडकमा पनि विरोध गर्छौं,’ उनले भने । उनले सांसदको सपथ पनि आफ्नो मातृभाषामा लिएको भन्दै विधेयक सच्याउनु पर्ने माग गरे ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर चौधरीले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाए । उनले यस विषयमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा राखेको बताए । उनले आगामी बैठकमा सदनमा यसको विरोध गर्ने बताए। ‘थारू भाषालाई समेटिनु पथ्र्यो । थारू भाषा नसमेटिए हामी यसको विरोधमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने । यता थारूहरूको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभाले पनि उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाए । सभाका सभापति प्रेमीलाल चौधरीले थारू भाषालाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने बताए
