.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नेपालमा १३ लाख ६१ हजार गृह श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशत बढी महिला
‘श्रम ऐनमा गृह श्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न आवश्यक’
काठमाडौं । श्रम ऐनमा गृह श्रमिकलाई पनि परिचयपत्र प्रदान गर्न माग गरिएको छ । गृह श्रमिक सरोकार समाज नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा गृह श्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था श्रम ऐनमा समावेश गर्ने विषयमा सांसद, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच अन्तरक्रिया भएको हो ।
अन्तरक्रियामा श्रम ऐन, २०७४ मा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा कार्यस्थलको परिभाषामा घरलाई समावेश गर्ने प्रस्तावमाथि कानुन निर्माताको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो । रोजगारदाताले आफै वा मध्यस्थतामार्फत गृह श्रमिकसँग तोकेर खास काम, उत्पादन वा सेवाका लागि सेवा शर्त तथा सुविधासहितको गृहमा आधारित लिखित सम्झौता गरेरमात्र काममा लगाउनुपर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
गृह श्रमिकका लागि सरकारले छुट्टै न्यूनतम पारिश्रमिक अथवा पिसरेट निर्धारण गर्न वा मापदण्ड तोक्न सक्ने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डलगायत व्यवस्था समावेश गर्ने प्राप्त सुझावमाथि छलफल भएको थियो । सुझावपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको गृह महासन्धिबमोजिम गृह श्रमिकलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेमा अधिवक्ता एवं श्रमिक सङ्गठनले जोड दिए । उपस्थित रोजगारदाताले श्रमिकसँगै रोजगारदाता दुवैको हितमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को महासन्धिअनुसार नेपालको श्रम ऐनमा गृह श्रमिकसम्बन्धी प्रावधान व्यवस्था हुनुपर्नेमा अधिवक्ता गोमा पाण्डेले जोड दिइन् । उनले विशेष प्रकृतिको उद्योग वा सेवासम्बन्धी व्यवस्था थप्न सुझाव प्रस्तुत गरिन् । ‘श्रम ऐनले घरेलु श्रमिक राखिसकेको छ उनीहरुको कार्यस्थल घर हुँदा घरलाई कार्यस्थल मान्यता पायो’, अधिवक्ता पाण्डेले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं उद्योग तथा वाणिज्य र भ्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका सदस्यहरु सपनाराज भण्डारी, मङ्गलप्रसाद गुप्ता, सीता मिजार शान्ति चौधरी, कान्तिका सेजुवाल र रमा कोइराला पौडेलले गृह श्रमबारे अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार संशोधनमा छलफलका विषय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘ऐनमा गृह श्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छलफल निरन्तर गरौँ’, नेपाली कांग्रेसकी सांसद सेजुवालले भनिन्, ‘श्रम ऐनलाई संशोधनमार्फत गृह श्रमको एजेण्डामा छलफल हुनपर्छ । समयसापेक्ष गृह श्रमको मुद्दाहरु पनि हेरिनुपर्छ ।’ सोही पार्टीका सांसद सीता मिजारले गृह श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन सकिने राय व्यक्त गरिन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद सपनाराज भण्डारीले प्रस्तावित सुझाव साना घरेलु उद्योगसँग बाझिन सक्नेतर्फ सचेत गराइन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गुप्ताले गृह श्रममा मूल्य निर्धारण जटिल विषय भएको भन्दै यसका लागि श्रमिक सँगसँगै बजार विकासमा ऐनले समेट्नुपर्ने विषय उजागर गरे । उनले त्यसमा लागि थप अध्ययन र छलफलको आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार १३ लाख ६१ हजार श्रमिकले घरबाटै काम गर्छन् । जसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेको बताइएको छ । आफ्नो घर वा कुनै इच्छ्याएको स्थानमा बसेर आयआर्जनको उद्देश्यले रोजगारदाताका लागि पनि इकाइ दर (पिसरेट) मा गरिने सीप तथा सेवामूलक काम साथै कच्चा पदार्थको आफै व्यवस्थापन गरी सीपमूलक उत्पादन गरी बजारमा बेच्ने स्वरोजगार गृह श्रम भनिएको छ । सिलाइबुनाइ, पोते, हस्तकला, धुपबत्ती, पात गास्ने, खेलौना, अचार तथा अन्य खाद्य उत्पादन गर्नु, प्याकिङ, पिस रेट (गोटादार) मा गरिने तथा घरको वरिपरि रोजगारदाताको स्वामित्व नभएको ठाउँमा बसेर गरिने विभिन्न सीप तथा आयमूलक काम गर्ने श्रमिक गृह श्रमिक हुन् ।
