.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संघीय निजामती विधेयक : अतिरिक्त सचिव र ‘कुलिङ पिरियड’ को अवधिमा सहमति जुटाउन ‘सकस’
काठमाडौँ । संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । विधेयकको अन्य विषयहरू सहमति नजिक पुगेपनि कर्मचारीको कुलिङ पिरियड कति राख्ने र अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
निजामती प्रशासकमा सेवामा छँदै र अवकाश लगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान निजामती प्रशासकमा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति कस्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भएपनि कति अवधि राख्नेबारे सांसदहरूको मत बाँडिएका छन् । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सेवा अवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान राख्नु उचित भए पनि सबै कर्मचारीका लागि समान अवधि राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियड कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने किन हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले कर्मचारीको लागि विभेदकारी कानुन बनाउन नहुने बताए । सबै निजामती कर्मचारीको लागि एउटै मापदण्ड बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कसैलाई लाग्ने कसैलाई नलाग्ने किन हो ? कोही कसैलाई विभेद हुने गरी कानुन निर्माण गरिनुहुँदैन। एउटै मापदण्ड बनाऊ । फरक फरक नबनाऊँ, एक वर्ष राखिएको छ, दुई वर्ष नै राखौँ न, सबैको चाहाना २ वर्ष छ भने किन नराख्ने रु एनजिओलाई २ वर्ष किन राखिएको हो ? अतिरिक्त सचिवको विषयमा फरक हिसाबले छलफल भएको थियो । कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाउने तर वरिष्ठलाई नबनाउने अवस्था छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा पनि २ वर्ष हुनैपर्ने धारणा राखे । उनले कूटनीतिक कर्मचारीहरूको लागि नराख्ने र अन्य कर्मचारीको लागि राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्न नहुने जिकिर गरे । कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर समेत जाने गरेका कारण नागरिकमाथि गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने ‘कुलिङ पिरियड कम्तीमा पनि २ वर्ष हुनैपर्छ, सकेसम्म त्यो भन्दा बढी भएपनि भयो । कूटनीतिकका लागि नराख्ने र अरूका लागि राख्ने भन्ने फरक हुनु हुँदैन । कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पुरा नहुँदै राजीनामा दिएर समेत जाने गरेका कारण नागरिकमाथि गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।’ उनले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताए । उनले सरकारले एक पटक अनुभव गरेर हटाइसकेको कारण अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गरे । उनले एकातिर सरकारले नल्याएको प्रस्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको जिकिर गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले सबै निजामती कर्मचारीको लागि कुलिङ पिरियड एउटै मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताइन् । उनले सबै कर्मचारीको हकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताइन् । उनले महिला कर्मचारीका लागि विशेष मातृत्वमा बिदाको सुविधा दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘सबै कर्मचारीको लागि कुलिङ पिरियड एउटै नासको हुनुपर्छ । २ वर्ष बनाउँदा ठिक हुन्छ । सबैका लागि एउटै ऐन बनाउनुपर्छ । विशेष मातृत्वमा बिदाको सुविधा दिनुपर्छ ।’ नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिँदा ६० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएकाले भने पूरा अवधि नियुक्ति खान नपाउने धारणा राखे । उनले कुलिङ पिरियड राखेपनि एक वर्षको अवधिमा राख्न सकिने बताए । प्रस्तावित निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था छ ।
सांसद पन्तले संवैधानिक निकायहरूमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू राख्नुको विकल्प नभएको कारण सरकारले कर्मचारीको हात बाँध्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने ‘ट्रेड युनियनमा भाषा मिलाउनुपर्ने हो भने मिलाऊ नत्र सबै सहमति मै प्रतिवेदन आएको हो । सरकारले सोचेरै राखेको होला । कुलिङ पिरियडकोबारेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । ६० वर्षमा रिटायर्डमा हुने मान्छेले दुई वर्ष राख्यौँ भने त यसमा उसले संवैधानिक निकायमा आफ्नो काम गर्न सक्दैन । सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि काम गर्नको लागि सरकारले हात बाँध्ने होइन । संवैधानिक कतिपय अङ्गहरूमा हामीले अवकाशप्राप्त कर्मचारी ल्याउनुको विकल्प छैन । यो एक वर्षमा झारौँ । केही मन्त्रालयहरूमा बाह्य सम्झौता गर्नको लागि नदिऊँ भनेर हामीले बाह्य कुराहरूमा नदिऊँ भनेका हौँ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरू शिक्षकहरू जस्तै निजमति कर्मचारी समेत सडक आन्दोलनमा आउनेगरी ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र प्रशासनिक सुधार हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा बताए । अबको केही दिनभित्रै विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित पारित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
