.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पोखरा विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल दुुई अर्ब २२ करोड असुल्न सिफारिस
काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले कास्कीस्थित पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले मुल सम्झौताको प्रावधान विपरित कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमिति पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड तत्काल असुल गर्न सिफारिस गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन सोमवारर संयोजक लिङ्देनले मूल समिति (लेखा समिति)का सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएका छन् । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता गरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा मुल सम्झौताको प्रावधान विपरित कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिष्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको जनाइएको छ ।
उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने तथा विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक संचालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।
.jpg)
.jpg)
