.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संघीयता ल्याउने पार्टीहरू नै संघीयता विरोधी : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीयता ल्याउने पार्टीहरू नै संघीयता विरोधी रहेको आरोप लगाएका छन । आज (बुधबार) काठमाडौंमा आयोजित संघीयताको कसीमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। २५ हजारदेखि ५० हजारसम्मका बजेट पनि संघले विनियोजन गर्ने परिपाटी रहेको बताउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहप्रति संघ सरकारले विश्वास नगरेको आरोप लगाए।
यसबाट संघीयताको विरोधी अरू कोही नभएर संघीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरू नै रहेको पुष्टि भएको उनले जिकिर गरे। ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मेन्टालिटीको कुरा गर्दा खेरी बजेट कहाँ कति दोस्रो कुरा हो, ५० हजार, २५ हजारका संघले हाल्ने के हो त त्यो ? त्यो मेन्टालिटी त हो’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका शर्माले भने, ‘तल संयन्त्र छ, संरचना छ, उसलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छैन, दिइँदैन । त्यो खालको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ।’
उनले थपे, ‘संघीयताको विरोधी अरू कोही होइन, संघीयताका विरोधी संघीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरू नै छन्। आफू सत्तामा पुग्दा कार्यान्वयन भइराखेको छैन। कानुन बनिराखेको छैन । कानुन नबनेर तल प्रदेशले आफ्ना अधिकार पाइराखेको छैन। बनेका कानुनको अधिकार हस्तान्तरण भएको छैन। बनेको कानुन कार्यान्वयन हुँदैन । तल दिइएको बजेट फिर्ता ल्याइन्छ । कुन योजना कसको भनेर छुटाइएको छैन । यसले गर्दा हाम्रो संघीयता प्रतिको बुझाइ नै बेठिक छ।’
नेता जनार्दन शर्माले चालु खर्च घटाउँदै संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पुनःसंरचनामा जोड दिए। ‘जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्रोत हामीसँग छैन, त्यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? बजेटको ६५ प्रतिशत चालु खर्च जाने गरेको छ। बाँकी पूँजीगत खर्च हो, त्यो पनि खर्च हुँदैन, चालु खर्चलाई ३५ प्रतिशतमा झार्ने गरी आओस् हाम्रो समर्थन हुन्छ’, पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसका लागि संरचनागत पुनःसंरचना आवश्यक छ। राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्छ ।’
मुलुकले आर्थिक पुनःसंरचना खोजिरहेको उल्लेख गर्दै नेता शर्माले त्यसका लागि राष्ट्रिय वहस र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए । ‘विनियोजित बजेटबाट परिणाम हासिल गर्न संरचनागत सुधार बाधक बनिरहेको छ’, उनले भने, ‘संरचनागत सुधारमा सरकार कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत होस्, यसमा माओवादीको समर्थन हुन्छ ।’ बजेट आम्दानी र खर्चको फाँटबारी मात्रै नभएर देशको समृद्धि, सामाजिक न्याय, असमानता अन्त्य गर्ने दस्तावेजका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । मुलुकका विभिन्न भागमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले जनजीविकाका सबाल सम्बोधन गर्ने र व्याप्त निराशा चिर्ने गरी अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल शैक्षिक प्रणाली, स्वास्थ्य बीमाको आकार र दायरा वृद्धि, सातै प्रदेशमा एक÷एक लाखलाई उन्नत तालिम प्रदान, कृषिमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, खानेपानी र ग्रामीण सडकको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिए। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले फलाम उत्खनन् गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए । आगामी दशक पानीको बहुआयामिक प्रयोग र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको दशक बनाउन आह्वान गर्दै नेता शर्माले भने, ‘कर्णाली चिसापानीमा विदेशी ऋण लिऔं, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीमा विप्रेषण खर्च गरौँ, माथिल्लो अरुणमा जनताको लगानी गरौँ ।’
