.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कीर्ते जाहेरी खडा गरेर रविविरुद्व अभियोग लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोध : सांसद गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोविता गौतमले कीर्ते जाहेरवाला खडा गरी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अभियोग लगाउनु गम्भीर राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गौतमले जाहेरीकर्ता बनाइएकाहरूले अहिले सार्वजनिक रूपमा ‘मैले रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि किटानी जाहेरी दिएको थिइनँ, मलाई थाहै नदिई अभियोगपत्रमा मेरो नाम लेखियो’ भनिरहेको भन्दै यसबाट राज्यले कीर्ते जाहेरीको निर्माण गरी एक जना उदाउँदो राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी मुद्दा खडा गरेको पुष्टि हुँदै गएको उल्लेख गरिन्।
राज्यले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पक्राउ पुर्जी विना गरिएको पक्राउ, पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान र विनाकिटानी जाहेरी, नाम लेखेर अभियुक्त बनाउने कार्य मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको उनको भनाइ थियो । गौतमले प्रतिशोधको व्यवहार सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘म यो सम्मानित सभामार्फत पुनः एकपटक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यद्वारा लगाइएको फौजदारी अभियोगमा किर्ते र जालसाजीको गन्ध मज्जाले आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै कानुनी त्रुटीहरु दिनप्रतिदिन देखिरहेका छन्। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा माननीय लामिछाने कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालक र सदस्य होइन र सहकारीको अपचलनमा उहाको संलग्नता छैन भन्ने कुरा निस्कर्षमा लेखिए पनि फौजदारी कसुरअन्तर्गत अभियोजन दायर भयो ।’
सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा राज्यले उदाउँदो राजनीतिक नेतृत्वकर्तालाई किर्ते जाहेरीको आधारमा फौजदारी मुद्दा खडा गरेको उनको आरोप छ । ‘सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा राज्यले कीर्ते जाहेरीको निर्माण गरी एकजना उदाउदो राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी मुद्दा खडा गरेको कुरा गम्भीर चासोकोरुपमा आएको छ । शक्तिको दुरुपयोग आफैँमा संविधानविपरीतको कार्य हो, र जब सत्ता र शक्ति राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्छ,’ उनले भने, ’त्यो संस्थागत भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। पक्राउ पुर्जी विना गरिएको पक्राउ, पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान, र बिना किटानी जाहेरी, नाम लेखेर अभियुक्त बनाउने कार्य–यी सबै मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हुन् ।’
