प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टोलीमाथि कांग्रेसले संसदमै उठायो प्रश्न


२०८२ जेठ १ बिहीबार १९:२६ बजे

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले राख्ने सल्लाहकारको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आज (बिहीबार) को बैठकमा बोल्दै सल्लाहकारहरू विचौलियाका रूपमा प्रवेश भएका छन् कि छैनन् भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

उनले भने, ‘अहिले एउटा चर्चित काण्डमध्ये शरणार्थी काण्डको बीजारोपण गर्ने सल्लाहकार नै थिए । सल्लाहकारहरू सही ठाउँमा सल्लाह दिने छन् कि छैनन् सल्लाहकारहरू विचौलियाका रूपम प्रवेश गरेका छन् कि छैनन् सल्लाहकारहरूसँग बेलुका बसेर मन्त्री प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिसम्मको सल्लाहकारको कुरा गरेको हुँ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद् आफै हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री आफै सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको, राजनीतिक विज्ञ सल्लाहकार अरे, कानुन विज्ञ सल्लाहकार अरे, जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार अरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ सल्लाहकार अरे, सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार अरे, मुख्य सल्लाहकार अरे, आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार अरे, जनसम्पर्क सल्लाहकार अरे, मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार अरे, सूचना प्रविधि विज्ञ अरे ।’

देशले आर्थिक अवस्था थेग्न नसकेको अवस्थामा सल्लाहकार राख्ने नाममा अर्बौ खर्च हुने भइरहेको बताएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्ने गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । खतिवडाले सल्लाहकार राखेर उनीहरूको नाममा पारिश्रम र सुविधाको नाममा भएको खर्चमा प्रश्न उठाउँदै उनले थप भने, ‘कतिपय सल्लाहकार मन्त्रीस्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरू राज्यमन्त्रीस्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरू हिजो मन्त्री भएर फेरि काहीँ ठाउँ नपाएपछि सल्लाहरको रुपमा सत्ताको वरिपरी बस्नको लागि नियुक्ति भएका छन् ।’ सल्लाहकारलाई संविधानले नचिन्ने तर बिचौलियाले चिनेको सल्लाहकार राख्दा उनीहरूले कस्तो सल्लाह दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको खतिवडाको भनाइ छ । त्यस्तै उनले प्रदेशमा एक मुख्यमन्त्री र चारमन्त्री मात्रै भए पुग्ने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि प्रस्ताव गरे ।   

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७