नदीजन्य वस्तु विदेशमा बेच्ने वातावरण बनाउँदैछौं : अर्थमन्त्री


०७:२७ बजे

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य, नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेर विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताएका छन्। आज (बुधबार) काठमाडौंमा पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने गरी अघि बढेको बताए।

खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने विषय बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ। ‘अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरूको अभाव हुन दिँदैनौँ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौँ,  नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं’, उनले भने ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले यथार्थपरक बजेट ल्याइएकाले विश्वसनीयतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको जिकिर गरे । उनले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने प्रयास गरिएको पनि बताए । तीन करोडभन्दा तलका आयोजना अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने उनको भनाइ छ। उनले बजेट अनुशासनका हिसाबले यो महत्वपूर्ण ‘डिपार्च’ भएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रबन्ध गरेको बताएका छन्।

उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको पनि प्रबन्ध गरेको उनको भनाइ छ। लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको उनले बताए। त्यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ। ‘स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छन्। यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं। ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पुरा गर्ने अवस्थामा त्यति सक्षम छैनौं,’ उनले भने, ‘राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा छौं। त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकार्षित गर्नेछौं ।’

कुनै पनि विषय शतप्रतिशत नहुने भएकाले आगामी आर्थिक बजेटमा पनि केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्ने बताएका छन् । ‘सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ। ताकी सतप्रतिशत कुरा केहीमा हुँदैन भन्ने कुरा देखाउन यस्तो नम्बरिङ गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी छन् । पूर्वाधार निर्माणबाट जसले आश राखेका थिए, उनीहरू लगायत सबैका लागि यो बजेटमार्फत सुधारको प्रयास गर्ने जमर्को गरेका छौं ।’ उनले बजेट अगाडि आएका टिकाटिप्पणीबाट जोगिएर प्रयास गरिएको बताए । उनले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएकोमा आफु सन्तुष्ट रहेको बताए।


 

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७