भूमिहीनमाथि आक्रमण भन्दै आयोग खारेजीविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी

---

नयाँ पेज

२०८२ असोज २५ शनिबार १९:३० बजे

काठमाडौँ : सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै भूमिहीन समुदाय र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित बनेका छन् । भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त कदमलाई 'जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन नागरिकमाथिको सुनियोजित आक्रमण' भनेर विरोध गरेको छ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गरेर संविधानमा सुनिश्चित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ । यो निर्णय पूँजीवादी सोच र विदेशी दलाल प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो।'

विज्ञप्तिअनुसार संविधानका धारा ३६, ३७, ४० र ४२ मार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। आयोगले भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ भएको संगठनको दाबी छ।

संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले अघि बढाइने बताउँदै दमनका कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिरोध गरिने चेतावनी दिएको छ।