विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

---

नयाँ पेज

२०८२ मङ्सिर २२ सोमबार २०:३९ बजे

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।'

साथै, पुनर्बहाली भएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षपछि आफूले न्याय पाएको बताएका छन् । 

योसँगै शाक्यले २०७९ भदौ र २०८१ चैतमा दिएको रिट निवेदन खारेज भएको छ । त्यस्तै, गत चैतमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बर्खास्ती विरुद्ध दिएको रिट निवेदन समेत खारेज गरिदिएको छ ।