.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीः छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चलखेल
शेयर कारोबार स्वाभाविक नरहेको, कानून विपरित, अपारदर्शी एवं अविश्वसनीय रहेको ठहर गरिएको टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्काइयो ।
काठमाडौं : निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अझै पनि चलखेल भइरहेको पाइएको छ । मलेसियाली कम्पनी ‘आजियाटा ग्रुप बर्हाद’ ले बेलायती कम्पनी ‘स्पेक्ट्रालाइट यूके’ सँग गरेको शेयर बिक्री सम्झौतामा शङ्कास्पद आर्थिक चलखेल, कर छलीको प्रपञ्च र गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाइएको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय र सुझावहरू कार्यान्वयन नगर्नका लागि सरोकारवाला निकाय र स्वार्थ समूहहरूले नै चलखेल गरिरहेका छन् ।
यसअघि तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० मङ्सिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (इन्क्यान) का अध्यक्ष सुमनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका थिए ।
समितिले १५ माघ २०८० मा नै सरकारलाई आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन बुझाइएको लामो समय बितिसक्दा पनि शक्ति केन्द्र र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको दबाब तथा चलखेलका कारण उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा अर्बौँको कर छली र कानुनी उल्लङ्घनको विषय अझै ओझेलमा परिरहेको छ । समितिको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले आजियाटा ग्रुप मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच भएको सम्झौतामा गम्भीर कानूनी उल्लंघन, आर्थिक अपारदर्शिता र व्यावसायिक नैतिकताको अभाव औँल्याउँदै नेपाल सरकारलाई १० बुँदे सुझावहरू दिएको थियो ।
के थियो समितिको निचोड ?
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त कारोबार अस्वाभाविक, अपारदर्शी र अविश्वसनीय रहेको ठहर गरेको छ। समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट प्राप्त कागजात र छानविनका आधारमा विभिन्न १३ बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त आधिकारिक कागजात, स्थलगत निरीक्षण र विशेषज्ञहरूसँगको सघन छलफलका आधारमा समितिले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिको निष्कर्षअनुसार एनसेलको हालैको शेयर कारोबार स्वाभाविक नरहेको, नेपालको कानून छल्ने नियत देखिएको र उक्त खरिद-बिक्री सम्झौता नै अपारदर्शी एवं अविश्वसनीय रहेको ठहर गरिएको छ।
छानविन समितिले औंल्याएका मुख्य निष्कर्ष :
नेपालबाहिरै स्वामित्व फेरबदल र बैंकिङ्ग प्रणालीभन्दा बाहिरको कारोबार : वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म एनसेलको स्वामित्व तथा शेयर संरचनामा १४ पटक फेरबदल भएको पाइएको छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबारहरू नेपालको भूमि र कानूनी दायराभन्दा बाहिर (अपसोर) भएका छन्। यस्ता वैदेशिक कारोबारका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक नियामक निकायहरूमा बुझाएको देखिँदैन। त्यति मात्र नभई, कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूले गरेको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नभई देशबाहिर नै गरिएको गम्भीर तथ्य फेला परेको छ।
कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरी पब्लिक लिमिटेड बनाउने कार्य शंकास्पद : स्थापनाकालदेखि हालसम्म कम्पनीको स्वदेशी र विदेशी लगानीको अनुपातमा पटक-पटक परिवर्तन गरिएको छ। हाल कम्पनीमा २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत विदेशी लगानी कायम छ। यसैबीच, वि.सं. २०७७ साल साउन १९ गते कम्पनीका ७ जना कर्मचारीहरूलाई मात्र ११ कित्ता शेयर बिक्री गरेर एनसेललाई 'पब्लिक लिमिटेड' कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको पाइएको छ। सर्वसाधारणको हितका लागि नभई निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र गरिएको यो रूपान्तरण सर्वथा अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिएको समितिको ठहर छ।
न्यून वैदेशिक लगानी, असीमित मुनाफा र पूँजी पलायनको अवस्था : एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरेदेखि हालसम्म प्रविधिको विकास बाहेक नगदका रूपमा मात्र ८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी भित्र्याएको देखिन्छ। तर, यही न्यून लगानीको जगमा कम्पनीले १ खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। उक्त नाफा सञ्चित गरी ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरिएको थियो, जसमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश र अन्य शीर्षकमा थप २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश पुर्याइएको छ। यसको तुलनामा स्वदेशी शेयरधनीहरूले लाभांशबापत १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेका छन्। हालसम्म कम्पनीले १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड बिक्री गरी नेपाल सरकारलाई कर तथा गैरकर राजस्वमार्फत करिब ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको विवरणमा देखिन्छ।
नेपालमा विश्वकै आकर्षक नाफा: आजियाटाको दाबी झूटो साबित : ब्याज, कर, ह्रासकट्टी र ऋण भुक्तानीपूर्वको आम्दानी (इबिटिडिए) लाई कम्पनीको बजारमूल्यसँग तुलना गर्दा विश्वका अन्य नामुद दूरसञ्चार कम्पनीहरूको तुलनामा एनसेलको वित्तीय अवस्था अत्यधिक आकर्षक देखिएको छ। ब्रिटिस टेलिकमको सूचक १.८१, भोडाफोन भारतको ४.२४ र मलेसिया टेलिकमको १.९७ गुणा रहँदा एनसेलको भने ६.९० गुणा उच्च रहेको छ। यसबाट एनसेलको मुख्य मातृ कम्पनी 'आजियाटा' ले लगानी गरेका अन्य देशहरू (इन्डोनेसिया, बंगलादेश, श्रीलंका) को तुलनामा नेपालबाट सबैभन्दा बढी नाफा विदेश लगेको प्रमाणित हुन्छ। यसरी देशभित्र वित्तीय सूचकहरू अत्यन्त सुदृढ र आकर्षक रहँदा-रहँदै आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा 'नेपालको व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको' भनी प्रचार गर्नु पूर्णतः तथ्यहीन र नियतवश गरिएको प्रचार मात्र भएको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।
पूर्वस्वीकृति विना सम्झौता र बजारको स्थापित सिद्धान्तको उल्लङ्घन : आजियाटा ग्रुप र स्पेक्ट्रालाइट कम्पनीबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा शेयर खरिद-बिक्री सम्झौता गर्दा नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम नियामक निकायबाट लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति लिइएको छैन। सम्झौतामा प्रारम्भिक मूल्य ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) तोकिए पनि बाँकी भुक्तानी सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मको वार्षिक लाभांशको निश्चित प्रतिशतका आधारमा ढिलो गरी भुक्तानी गरिने (डेफर्ड कन्सिडरेसन) जस्ता जटिल र अनौठा शर्तहरू राखिएका छन्।
यो कारोबार व्यापारिक जगतको स्थापित 'समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त' (आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल) विपरित छ। शेयर बिक्री गरिसकेपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा मामिला गर्न पाउने तर कम्पनीको ऋण तथा दायित्व भने व्यहोर्नु नपर्ने जस्ता शर्तहरू राखिएकाले यो सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले नभएको र यसको यथार्थ मूल्य लुकाउन खोजिएको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको धम्की र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास : खरिद-बिक्री सम्झौतामा नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम हुने कारबाही र अन्य कर दायित्वका सवालमा नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सम्झौतालाई ढाल बनाउन खोजिएको छ। नेपाल सरकारविरुद्ध 'लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र' (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताका लागि मुद्दा दायर गर्ने विक्रेताको अधिकार सुरक्षित राखिएको छ। खरिदकर्ताले नेपाली करको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेमा विक्रेता पनि सह-दावीकर्ताका रूपमा सहभागी हुने शर्त राखिएकाले शेयर बिक्री गरिसकेपछि पनि आजियाटाले कम्पनीमा आफ्नो अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको पुष्टि हुन्छ।
स्मार्ट टेलिकमसँगको पारिवारिक सम्बन्ध र अवैध क्रसहोल्डिङ्गको आशंका : सम्झौताको अनुसूची २ मा नेपाल सरकारलाई अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी बुझाउन नसकी स्वतः खारेज भएको स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. का विषयमा अनौठो शर्त राखिएको छ। यदि एनसेलले स्मार्ट टेलिकमलाई प्राप्ति गरेमा खरिदकर्ताले विक्रेतालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको भेटिएको छ। यसले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताहरूबीच गहिरो आर्थिक स्वार्थ र पारिवारिक सम्बन्ध रहेको देखाउँछ, जसले नेपालको कानूनद्वारा निषेधित 'क्रसहोल्डिङ्ग' (एउटै व्यक्तिको दुई समान प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा लगानी रहने अवस्था) लाई बलियो प्रश्रय दिएको देखिन्छ।
अर्ब रुपैयाँको राजस्व विवाद र अपारदर्शिताको शृङ्खला : एनसेलले नेपाल सरकारलाई कर र गैरकर राजस्वबापत बुझाउनुपर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विवाद अहिले पनि विभिन्न तहका अदालतहरूमा विचाराधीन छ। यसअघि टेलिया सोनेरा स्विडेनबाट आजियाटा मलेसियाले ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दाको मुख्य सम्झौतापत्र हालसम्म पनि नेपालका नियामक निकाय वा न्याय निरूपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतसमक्ष समेत पेश गरिएको छैन। पटक-पटक नियामकीय कारबाही भोग्नुपरेको यस कम्पनीले सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम पारदर्शिता र व्यावसायिक नैतिकता समेत कायम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणबाट यसअघि नै दाबी खारेज : यसअघि आजियाटाले नेपाल सरकारले स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार नगरेको र लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेको थियो। तर, उक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले नेपालका अदालतहरूमा कम्पनीलाई स्वच्छ सुनुवाइको पूर्ण अवसर दिइएको ठहर गर्दै आजियाटाको दाबी खारेज गरिदिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पराजित भइसकेको अवस्थामा कम्पनीले पुनः तिनै पुराना र गम्भीर आरोपहरू दोहोर्याएर विज्ञप्ति जारी गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन।
सम्झौता नै अवास्तविक र 'कृत्रिम' भएको ठहर : नेपालकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, जसको भौतिक सम्पत्ति उच्च छ र अनुमतिपत्रको अवधि अझै बाँकी छ, त्यसको कुल व्यावसायिक मूल्य जम्मा ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर मात्रै कायम गरिनु कुनै पनि वित्तीय सिद्धान्त र कम्पनीको वास्तविक आर्थिक विवरणसँग मेल खाँदैन। तसर्थ, सार्वजनिक गरिएको कारोबार मूल्य पूर्णतः अविश्वसनीय छ। आजियाटा ग्रुप मलेसिया र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच भएको यो शेयर खरिद-बिक्री सम्झौता (एसपीए) वास्तविक र यथार्थपरक नभई कृत्रिम वा फर्जी रहेको अन्तिम निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
के छ छानविन समितिको सुझावमा ?
तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष सिंहदरवारमा प्रतिवेदन बुझाउदै समिति ।
एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समितिले नेपाल सरकार र मातहतका अधिकार प्राप्त निकायहरूलाई १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। समितिले हालको खरिद-बिक्री सम्झौतामा गम्भीर कानूनी तथा प्राविधिक त्रुटीहरू औंल्याउँदै यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो। प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका विषयमा कडा कदम चाल्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ।
समितिले सरकारलाई दिएका सुझाव :
खरिद-बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न अयोग्य
कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री गर्नुपूर्व प्रचलित कानूनबमोजिम दुवै पक्षले अनुमति लिनुपर्नेमा हालसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै निवेदन पेश नभएको पाइएको छ। साथै, यो सम्झौता 'समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त' अनुकूल नरहेको र खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कुनै पनि विश्वसनीय कागजात पेस नभएकाले यो खरिद-बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव समितिले दिएको छ।
खरिदकर्ताको पृष्ठभूमि र स्रोतमाथि सघन छानविनको सुझाव
विदेशी लगानीको नियन्त्रण र दूरसञ्चार क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सम्झौताका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक सक्षमता, लगानीको वास्तविक स्रोत, सञ्चालकहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, कानून विपरीत हुन सक्ने एउटै व्यक्तिको दुई संस्थामा लगानी (क्रस होल्डिङ) को अवस्था, र सेवा सञ्चालनको भावी योजनाको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरेर मात्र अदालतको आदेशसमेतका आधारमा आवश्यक निर्णय लिन सुझाइएको छ।
वर्षपछि सरकारी स्वामित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ शर्तको खाँचो
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीका जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलको भौतिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कुरा सुनिश्चित गर्न आगामी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा कडा शर्तहरू राख्न समितिले माग गरेको छ।
सूचना प्रविधिको विकासअनुरूप नियामक निकायको पुनर्संरचना
दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भएको विकासलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका सम्बद्ध निकायहरूको पुनर्संरचना गर्न जरुरी देखिएको छ। नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएका नवीन वैदेशिक प्रविधिहरूलाई आत्मसात गर्न सक्ने गरी कानूनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावटमा अनुसन्धान
विगतमा भएका एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणहरूमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरू खडा गरी अपारदर्शी रूपमा कारोबार गरिएको पाइएको छ। यसबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भएको, विदेशी मुद्राको अवैध अपचलन भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत भएको हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिएकाले सम्बन्धित विशिष्टीकृत अनुसन्धान निकायहरूबाट यसको गहिरो छानविन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाली शेयरधनीको स्वामित्वमाथि समेत आशंका, थप अनुसन्धान आवश्यक
दूरसञ्चार नीति, २०६० बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली लगानीकर्ताको हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व विदेशीकै रहँदा बाँकी २० प्रतिशत स्वदेशी शेयर स्वामित्वसमेत विगतमा समय-समयमा गैर-नेपाली नागरिक (विदेशी) को नाममा पुगेको हुन सक्ने शंकास्पद तथ्यहरू देखिएकाले सम्बन्धित नियामक निकायबाट यसको थप अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकहरूद्वारा प्रवाह गरिएको अस्वाभाविक कर्जामाथि राष्ट्र बैंकले छानविन गर्ने
एनसेल आजियाटा, स्मार्ट टेलिकम र सुमनभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स लगायतका कम्पनीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अस्वाभाविक रूपमा विभिन्न प्रकृतिका ठूला कर्जाहरू प्रवाह गरेको पाइएको छ। यसले देशको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो जोखिम सिर्जना गरेको देखिएकाले वित्तीय प्रणालीको बुझिने र नबुझिने दुवै प्रकृतिका कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत तत्काल थप अनुसन्धान गराउन सिफारिस गरिएको छ।
तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व असुल गर्न निर्देशन
एनसेल आजियाटा लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण कार्य बाँकी रहेको पाइएको छ। तसर्थ, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले तत्काल ती वर्षहरूको कर परीक्षण सम्पन्न गरी कर दायित्व निर्धारण गर्ने र बक्यौता असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्ता बहुराष्ट्रिय र पटक-पटक कर छलीको विवादमा आउने कम्पनीहरूको समयमै कर परीक्षण गर्ने प्रणाली बसाल्न सरकारलाई भनिएको छ।
मौजुदा ऐन विस्थापित गरी नयाँ दूरसञ्चार ऐन जारी गर्नुपर्ने
विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अत्यन्तै पुरानो भइसकेकाले यसले वर्तमान परिस्थितिको सामना र नियमन गर्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ। दूरसञ्चार सेवाको प्रवाह, नियन्त्रण, गुणस्तर र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन, प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न र अत्याधुनिक प्रविधिलाई कानूनी रूपमै समेट्नका लागि तत्काल नयाँ र सुदृढ दूरसञ्चार ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संस्थागत तथा कानूनी सुधारमार्फत लगानीको वातावरण सुरक्षित बनाउन माग
कम्पनी प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न, धितोपत्र बजारको नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ। विदेशी मुद्रा कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई वैदेशिक लगानीको भरपर्दो र आकर्षक गन्तव्य बनाउनका लागि माथि उल्लिखित विषयहरूलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार तत्काल थाल्न छानविन समितिले जोडदार माग गरेको छ।
