.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
रास्वपा सांसद दीपक बोहराद्वारा सर्वोच्चमा रिट, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट नाम हटाउन माग
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट आफ्नो नाम हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आयोगले आफूलाई सुनुवाइको न्यूनतम मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत 'जेनजी आन्दोलन'को अनुसन्धान कारबाही सिफारिस प्रतिवेदनमा मुछेको दाबी गर्दै सांसद बोहराले सोमबार सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
आयोगले जेठ १३ गते जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान सम्बन्धी सिफारिस खण्ड प्रकाशन गरेको थियो, जसमा रास्वपाका सांसदहरूको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ। सांसद बोहराले प्रतिवेदनमा उल्लेखित भदौ २४ गतेको घटनाका दिन आफू अस्पतालमा रहेको स्पष्ट पार्दै पूर्वाग्रही ढंगले नाम राखिएको जिकिर गरेका छन्। प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार बोहराले आफ्नो बचाउ गर्ने अवसर नै नदिई प्रतिवेदनमा नाम लेखिएकाले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै अदालतको शरण लिएका हुन्।
आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति सहितका कार्यमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता रहे/नरहेकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको तथा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम वा त्यसको दुरूत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न भनिएको छ। आफू निर्दोष रहँदा-रहँदै र घटनाका बेला अस्पतालमा रहँदा समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएपछि सांसद बोहराले कानुनी उपचार खोजेका हुन्।
