भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा धितो राखेर १२ अर्ब ऋण, हदबन्दीको ९३ रोपनी जग्गा बिक्री

१७ करोड मूल्यांकन, १२ करोड ९८ लाखमा सरकारको खातामा

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ६ मंगलबार २०:४० बजे

काठमाडौं : चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको र कुनै समय नेपाललाई कागज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार बनेको भृकुटी कागज कारखाना अहिले ऋण, जग्गा कारोबार र निजीकरण प्रक्रियासँग जोडिएका प्रश्नको घेरामा परेको छ। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको यो उद्योग बन्द हुनुका कारण तथा बिक्री प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजातमाथि छानबिन अघि बढाएको छ।

केन्द्रका अनुसन्धान अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक बुद्धि खनालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले भृकुटी कागज कारखानाको निजीकरण, बिक्रीका क्रममा तयार गरिएका कागजात, उद्योग बन्द हुनुको कारण, बैंक ऋण तथा जग्गा कारोबारलगायतका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ।

केन्द्रमा केही कागजातसहित परेको उजुरीका आधारमा छानबिन अघि बढाइएको हो। उजुरीमा उद्योग बिक्रीको मूल्य, सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम, निजीकरणपछिको आर्थिक कारोबार तथा उद्योगको जग्गा उपयोग र बिक्रीसम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ।

चीनको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योग

भृकुटी कागज कारखाना नेपाललाई कागज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको थियो। नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनी र कागज कारखाना स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसैअनुसार नवलपरासीको गैँडाकोटमा भृकुटी कागज कारखाना स्थापना भयो।

उद्योगले उत्पादन सुरु गरेपछि स्वदेशी बजारको ठूलो हिस्सा धानाएको थियो। कागजको गुणस्तरका कारण विदेशमा समेत यसको बजार बनेको थियो। जापान, मलेसिया र अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा कागज निर्यात हुने गरेको विवरण सार्वजनिक छन्। तर स्थापना भएको एक दशक नपुग्दै उद्योग निजीकरणको प्रक्रियामा गयो।

१७ करोड मूल्यांकन, १२ करोड ९८ लाखमा सरकारको खातामा ?

भृकुटी कागज कारखाना २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार गोल्छा अर्गनाइजेसनसहितको समूहले उद्योग करिब १७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको बताउँदै आएको छ। तर, तत्कालीन सरकारले बिक्रीबाट १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको विवरण विभिन्न सार्वजनिक स्रोतमा उल्लेख छ।

यसले निजीकरण सम्झौता, मूल्यांकन र वास्तविक भुक्तानीबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाएको छ। यही विषय अहिले सतर्कता केन्द्रको छानबिनको महत्वपूर्ण पाटो बनेको बताइएको छ।

कारखाना बिक्री गर्दा उद्योग, आवास तथा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गासमेत निजी समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार कारखाना र आवाससहित करिब ६० बिघा जग्गा रहेको थियो।

जग्गा धितो, ऋणको आकारमाथि प्रश्न

भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन र क्षमता विस्तारका लागि निजीकरणपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार उद्योग बन्द हुने समयमा बैंक ऋण करिब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। अर्को सार्वजनिक विवरणमा क्षमता विस्तारका लागि करिब ८५ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक ऋण लिएको उल्लेख छ। उद्योग बन्द भएपछि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी हुन नसक्दा दायित्व बढेको बताइएको छ।

यही ऋण ब्याज, हर्जाना तथा अन्य दायित्व जोडिँदै अहिले ठूलो रकममा पुगेको दाबी छ। भृकुटीको जग्गा धितो राखेर नेपाल बैंकबाट मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण पुगेको दाबीसमेत छानबिनको विषय बनेको छ। तर १२ अर्ब रुपैयाँको दाबीलाई पुष्टि गर्न बैंकको ऋण खाता, धितो विवरण, साँवा–ब्याजको हिसाब तथा हालसम्मको असुली विवरण आवश्यक हुन्छ।

हदबन्दीभन्दा बढीको ९३ रोपनी जग्गा बिक्री?

भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा कारोबार अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा उठेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार उद्योगको नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गामध्ये हदबन्दीभन्दा बढी रहेको भनिएको ९३ रोपनी जग्गा बिक्री गरिएको दाबी छ। यस विषयमा मालपोत अभिलेख र जग्गा कारोबारका कागजातसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

यसअघि पनि भृकुटीको करिब ८ बिघा जग्गा बिक्री भएको सार्वजनिक विवरण छ। यदि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री भएको हो भने त्यसका लागि कुन कानुनी प्रक्रिया अपनाइयो, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिइयो कि लिइएन, बिक्रीबाट कति रकम प्राप्त भयो र त्यो रकम उद्योगको ऋण तथा सञ्चालनमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

उद्योग बन्द, जग्गा भने मूल्यवान्

भृकुटी कागज कारखाना २०६७ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको सार्वजनिक विवरण छ। उद्योग बन्द भएपछि विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखाना परिसर क्रमशः जीर्ण बन्दै गएको छ। करोडौँ मूल्यका मेसिन तथा संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

तर उद्योग रहेको गैँडाकोट क्षेत्रको जग्गाको मूल्य भने पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ। यही कारण उद्योग सञ्चालनभन्दा जग्गाको मूल्यमा बढी चासो दिइएको हो कि? भन्ने प्रश्न मजदुर तथा सरोकारवालाले उठाउँदै आएका छन्।

सरकारले निजीकरण गर्दा उद्योग वा त्यसको जग्गा व्यक्तिगत रूपमा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न नपाउने सर्त रहेको उल्लेख पनि सार्वजनिक विवरणमा पाइन्छ।

बैंकले ऋण असुल्न खोज्दा जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव

भृकुटीको ऋण असुलीसम्बन्धी विवाद यसअघि पनि सार्वजनिक भएको थियो। नेपाल बैंक र हिमालयन बैंकले ऋण असुलीका लागि उद्योगको सम्पत्तिबाट रकम उठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। सार्वजनिक विवरणअनुसार स्वामित्वकर्ता हितेश गोल्छाले कारखानाको जग्गा बिक्री गरेर ऋण तिर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए।

यसले उद्योगको ऋण तिर्नका लागि बाँकी रहेको मुख्य सम्पत्ति जग्गा नै भएको देखाउँछ। तर उद्योग सञ्चालनको सम्भावना, सम्पत्तिको संरक्षण र ऋण असुलीबीचको सन्तुलनबारे भने स्पष्ट नीति देखिएको छैन।

३३३ कर्मचारीको बक्यौता अझै बाँकी

उद्योग बन्द भएपछि त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उद्योग बन्द हुँदा ३३३ जना स्थायी कर्मचारीको पारिश्रमिक बाँकी थियो। केही कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति लाखौँ रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। उद्योगले कर्मचारीलाई मात्रै करिब ३५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

उद्योगको बैंक ऋण बढ्दै जाने तर मजदुरको पारिश्रमिक तथा अन्य दायित्व भने लामो समयसम्म नटुंगिने अवस्थाले निजीकरणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अब सतर्कताको छानबिनले के खोज्दैछ?

भृकुटी कागज कारखानाको फाइलमा अब मुख्यतः चारवटा प्रश्न जोडिएका छन्।

पहिलो, २०४९ सालमा उद्योगको वास्तविक मूल्यांकन कति थियो र निजीकरण गर्दा राज्यले कति रकम प्राप्त गर्‍यो?

दोस्रो, उद्योग सञ्चालन र क्षमता विस्तारका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कति ऋण लिइयो र त्यसको वास्तविक उपयोग कहाँ भयो?

तेस्रो, उद्योगको जग्गा कति धितो राखियो, त्यसबाट कति ऋण लिइयो र ऋणको वर्तमान दायित्व कति छ?

चौथो, हदबन्दीभन्दा बढी भनिएको ९३ रोपनीसहित उद्योगको जग्गा बिक्री गर्दा प्रचलित कानुन र निजीकरण सम्झौताका सर्त पालना भए कि भएनन्?

भृकुटी कागज कारखाना निजीकरणपछि बन्द भएको ३० वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उद्योग बन्द हुँदा करिब ८२–८५ करोड रुपैयाँको बैंक ऋण रहेको थियो; अहिले त्यसको दायित्व ब्याज र अन्य शुल्कका कारण निकै बढेको बताइन्छ।

त्यसैले ‘१२ अर्ब’को वास्तविक आधार के हो, कुन बैंकको कति ऋण हो, कति रकम साँवा हो र कति ब्याज–हर्जाना हो तथा त्यसको बदलामा कुन–कुन सम्पत्ति धितो राखिएको छ भन्ने विवरण अब छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

भृकुटीको कथा एउटा उद्योग बन्द भएको कथा मात्र होइन। यो राज्यको सम्पत्ति निजीकरण, निजीकरणपछि उद्योगको सञ्चालन, बैंकिङ ऋण, जग्गाको उपयोग, मजदुरको बक्यौता र अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्तिको आर्थिक परिणामसँग जोडिएको लामो प्रश्न हो।