.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कर्मचारीलाई गाडी खरिदमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान, अधिकतम ६० लाखसम्मको सहुलियत प्रस्ताव
काठमाडौँ : सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई निजी सवारी साधन खरिदका लागि निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहने गरी सवारी खरिद गर्न ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदानको प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, यो निर्देशिका स्वीकृतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। योजनाअन्तर्गत मुख्यसचिवदेखि सहायक स्तरका कर्मचारीसम्मलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी वित्तीय सीमा तोकिएको छ।
-
‘क’ वर्ग (मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तह): ४ पाङ्ग्रेका लागि ६० लाखसम्म ऋण।
-
‘ख’ वर्ग (सहसचिव वा ११औँ तह): ४ पाङ्ग्रेका लागि ५० लाखसम्म ऋण।
-
‘ग’ वर्ग (उपसचिव वा ९औँ/१०औँ तह): ४ पाङ्ग्रेका लागि ४० लाखसम्म ऋण।
-
‘घ’ वर्ग (शाखा अधिकृत): २ पाङ्ग्रेका लागि ४ लाखसम्म ऋण।
-
‘ङ’ वर्ग (सहायक स्तर): २ पाङ्ग्रेका लागि २ लाखसम्म ऋण।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारीले गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत 'डाउन पेमेन्ट' गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ। यो ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा तोकिएका बैंकहरूमार्फत प्रवाह हुनेछ। ऋणको भुक्तानी अवधि बढीमा २० वर्ष हुने र बीचमै सेवाबाट अलग भएमा ब्याज अनुदान स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब कर्मचारीले इन्धन र मर्मत खर्चका लागि बिल वा लगबुक पेस गर्नुपर्ने झन्झट हुने छैन। तोकिएको वार्षिक रकम मासिक किस्ताका रूपमा कर्मचारीको बैंक खातामै जम्मा गरिनेछ। यसका अतिरिक्त, विद्युतीय सवारी साधन र स्वदेशमै एसेम्बल वा उत्पादन भएका सवारी खरिद गर्ने कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यो योजना स्वेच्छिक हुनेछ। योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीका लागि ‘पुल सवारी’ को व्यवस्था गरिने र सरकारी गाडीमा डिजिटल एप तथा जीपीएस प्रणालीमार्फत अनुगमन गरिने सरकारी योजना रहेको छ।
