भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीसम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ५ सोमबार १६:१७ बजे

काठमाडौं : हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम समिति गठनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बैठकले उक्त प्रस्तावलाई सहमति दिएको हो।

सभामुख अर्यालका अनुसार समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नेछ।

समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुस्का श्रेष्ठ, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया छन्। समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना तोकिएको छ। तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसके कारण र थप आवश्यक अवधि खुलाएर प्रतिनिधिसभासमक्ष अनुरोध गर्न सकिनेछ। सभाको निर्णयअनुसार समितिको म्याद थप गर्न सकिने सभामुख अर्यालले जानकारी दिए।

समितिलाई हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा आएको परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्कको समीक्षा तथा अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

त्यस्तै, विपद्मा खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास र प्रभावितको जीविकोपार्जन सुधारका उपायबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ। समितिले विपद्, वातावरण र भूउपयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि सिफारिस गर्नुका साथै तीनै तहका सरकारबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट, भएका काम र प्रगतिको संसदीय अनुगमनसमेत गर्नेछ।