.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बजेट विवादले सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा
नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित सत्ता साझेदार दलकै असहयोग
धनगढी : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सत्तारूढ दलभित्रैबाट असहमति र प्रतिपक्षीको कडा विरोध सुरु भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गम्भीर संकटमा परेको छ। प्रदेश सभामा पेस भएको बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले नै ‘खर्च कटौती’को प्रस्ताव पेस गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो।
बजेटमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौँ पुगेर उच्च राजनीतिक भेटघाट गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग छलफल गरे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समय पाउन सकेनन्। शीर्ष तहबाट सकारात्मक आश्वासन नपाएपछि मुख्यमन्त्री शाह बुधबार धनगढी फर्किँदै छन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, सत्तारूढ एमाले र प्रतिपक्षी दल नेकपा दुवैले प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘खर्च कटौती’को प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बजेट पारित हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। यसले प्रदेशमा बजेट होलिडेको जोखिम ह्वात्तै बढाएको छ। एमालेका एक सांसदले भने, "पार्टी केन्द्रको निर्णय अनुसार नै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो, यसलाई फिर्ता लिने प्रश्नै छैन।"
बजेट संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रयास भए पनि एमालेले बजेट पुनर्लेखन, पेस्की बजेट र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेपछि सहमति बन्न सकेन। यता, नेकपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारको बजेट कुनै पनि हालतमा फेल गराउने चेतावनी दिइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहसामु अब कि त राजीनामा दिने वा प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेर 'फ्लोर टेस्ट' सामना गर्ने दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी छन्। बजेट विवादले चुलिएको यो संकटले सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक समीकरणको ढोका खोलेको छ भने एमाले र नेकपाबीचको सत्ता सहकार्यको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ।
