.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
निजामती सेवामा ‘३०–५५’ लागू गर्ने तयारी
३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अनिवार्य अवकाश, पेन्सनमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
काठमाडौं : सघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि रिक्त हुने पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको बाटो खुल्नेछ। नयाँ जनशक्ति प्रवेश गराएर निजामती प्रशासनलाई थप गतिशील र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विभिन्न विकल्पमाथि समेत छलफल गरिरहेको छ। त्यसका लागि करिब आधा दर्जन मोडालिटी पहिचान गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा भने ३० वर्ष सेवा र ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान राखिएको थिएन। पछिल्लो समय उक्त व्यवस्था थप गरेर मस्यौदा पुनः अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयको रायसमेत प्राप्त भएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी सरकारको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती सेवामा बहससमेत चर्काएको छ। सरकारनिकट पक्षले लामो समयदेखि एउटै जनशक्ति कार्यरत रहँदा प्रशासनमा नयाँ सोच, प्रविधि र कार्यशैली भित्र्याउन कठिन भएको तर्क गरेको छ। पुराना कर्मचारीलाई क्रमशः अवकाश दिएर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने सरकारको धारणा छ।
तर, प्रशासनविद् तथा कर्मचारी क्षेत्रका जानकारहरूले भने एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा त्यसको प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा संस्थागत स्मरण कमजोर हुने, प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्ने र राज्यका दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मस्यौदामा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थासँगै पेन्सनमा पनि नयाँ प्रबन्ध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी समय सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीलाई समेत अधिकतम ३० वर्षको सेवाअवधिलाई आधार बनाएर पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि संसद्मा पुग्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमै विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि राजनीतिक असहमति, प्रशासनिक विवाद र विभिन्न पक्षको विरोधका कारण प्रक्रिया पटक–पटक रोकिँदै आएको थियो।
करिब अढाइ महिनाअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदा लामो समयसम्म कानुन मन्त्रालयमै अड्किएपछि विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया सुस्त भएको थियो। अहिले भने सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन थालेको छ।
यद्यपि, प्रस्तावित ‘३०–५५’ को व्यवस्था अन्तिम मस्यौदामा यथावत् रहने वा संशोधन हुने भन्ने टुंगो भने अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको राय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र लाग्नेछ।
