अख्तियारमा एक वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी, १७५ मुद्दामा २५ अर्ब २३ करोड बढी बिगो

४० हजार ८४२ उजुरी, ३२ हजार ८२३ फर्छ्यौट

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १ बिहीबार १८:२३ बजे

काठमाडौं :  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ८४२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्षमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५१९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका हुन्।

फर्छ्यौट हुन बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्। आयोगले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी

प्रतिवेदनअनुसार तहगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छन्। कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्। त्यसैगरी सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्।

प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार २१४ अर्थात् ३२.३५ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। गण्डकीमा सबैभन्दा कम २ हजार ६३५ अर्थात् ६.४५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा धेरै ७ हजार ३७० उजुरी परेका छन्। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध भने सबैभन्दा कम १ हजार ४०६ उजुरी दर्ता भएका छन्।

कुन क्षेत्रमा बढी उजुरी ?

विषयगत रूपमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छन्। यस क्षेत्रमा १४ हजार ४३९ अर्थात् ३५.३५ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५ हजार ९९१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २ हजार ८९२, भूमि प्रशासनसम्बन्धी २ हजार ७६५ र गृह प्रशासनसम्बन्धी १ हजार ८३६ उजुरी रहेका छन्।

त्यस्तै वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा–जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ तथा संस्कृति–पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौँ महानगरविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी

स्थानीय तहमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ। महानगरसँग सम्बन्धित ४४१ वटा उजुरी आयोगमा कायम भएका छन्। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध ३७२, विदेह नगरपालिकाविरुद्ध २४५, छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध २४५ र जनकपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध २०२ वटा उजुरी रहेका छन्।

१७५ भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। दायर गरिएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन्। त्यसपछि घुस–रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा वा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी ५ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्।

यी मुद्दामा १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था गरी ९९० प्रतिवादीविरुद्ध कारबाही माग गरिएको छ। आयोगले प्रतिवादीबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ।

आयोगका अनुसार दायर मुद्दामा सङ्घीय मन्त्री ७ जना, राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५४९ जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ५० जना र राजनीतिक नियुक्ति पाएका २२ जना प्रतिवादी रहेका छन्। अन्य ३६२ जना विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, संस्था तथा अन्य समूहका छन्

१५६ मुद्दाको फैसला, ८१ मा कसुर कायम

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५६ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ। तीमध्ये ८१ वटा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस अवधिमा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगको पुनरावेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि तीनवटा पुनरावलोकन निवेदनसमेत दर्ता गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आयोग

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले अनुसन्धान प्रणालीलाई पनि सोहीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आयोगले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली, डिजिटल फरेन्सिकलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाएको जनाएको छ। अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता विकासका लागि नियमित तालिम तथा विशेषीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यसका लागि विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी नभएको आयोगको निष्कर्ष

वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो मात्र जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचार हुन नदिन तीनै तहका सरकार, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारजगत्, नागरिक समाज र आम नागरिकको समेत भूमिका आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारको जोखिम भएका क्षेत्रमा पूर्वसक्रिय अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान तथा अभियोजनको गुणस्तर सुधार गर्ने र प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने दिशामा काम गर्ने जनाएको छ।

आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत ७३ वटा क्रियाकलाप पहिचान गरिएकोमा हालसम्म १९ वटा सम्पन्न भएका छन्। रणनीति कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा २६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि राज्यका सबै संयन्त्र तथा सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ।