.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विश्व मञ्चमा परराष्ट्रमन्त्रीले भने : जलवायु सङ्कट सामना गर्न प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ
नेपालले संकट सिर्जना गरेको होइन, असर असमान रूपमा भोग्दैछ
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धतामा सीमित नभई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री खनालले राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि पर्याप्त तथा सहज रूपमा उपलब्ध हुने सहयोग परिचालन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
बैठकमा उनले हालै नेपालमा आएको बाढीबाट भएको व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे जानकारी गराउँदै जलविद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको बताए। दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएका विकास उपलब्धि पछाडि धकेलिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले असमान रूपमा र पटकपटक भोगिरहेको बताए।
उनले जलवायुजन्य विपद् नेपालका लागि मानवीय आपत्कालमा मात्र सीमित नभई विकास, न्याय तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौती बनेको उल्लेख गरे।
भोटेकोशी बाढीलाई स्थानीय घटनाका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका विश्वका अन्य मुलुकका लागि समेत यसलाई गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
'हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन', उनले भने, 'हिमालय पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो।'
उनले विपद् आएपछि मात्र सहयोग गर्ने अभ्यास परिवर्तन गरी विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्ने गरी पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
मन्त्री खनालले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुकूलन विकल्प नभई जीवन रक्षाको आधार भएको बताए।
विश्वव्यापी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सबैको पहुँच, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली अनुकूल प्रविधि, जलवायु सूचना सेवा तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, हानि तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गरी छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले विपद्का समयमा शीघ्र र किफायती वित्त परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य कायम राख्न विश्वले थप दृढ प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
उनले जलवायु संकटप्रति विश्व समुदाय तत्काल गम्भीर नभए भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, परोपकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक समुदायलाई जलवायु संकटविरुद्ध सक्रिय हुन आह्वान गरे।
