राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायसँगै आदिवासीका मुद्दा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ७ बुधबार १९:०७ बजे

काठमाडौं : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर मात्र नभएर त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित आदिवासी जनजातिको अधिकारको मुद्दासमेत प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ।

नेफिनका अध्यक्ष ङिमा लामा ह्याल्मोले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित समुदायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय, वित्त र प्राविधिक सहयोगको विशेष संयन्त्र बनाउन पहल गर्न माग गरिएको छ।

महासंघले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जलवायु कार्यका लागि प्रत्यक्ष पहुँचको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पहल लिनुपर्ने नेफिनको माग छ।

नेफिनले जलवायु परिवर्तनका कारण भूमि, संस्कृति, भाषा, पवित्र स्थल, परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता र पुर्ख्यौली सम्पदामा भइरहेको क्षतिलाई समेत ‘गैर–आर्थिक क्षति’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने जनाएको छ। 

जलवायु तथा विकास परियोजनामा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति (एफपीआईसी) सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि महासङ्घले जोड दिएको छ।

महासंघले आदिवासी जनजातिलाई जलवायु नीतिका केवल 'सरोकारवाला' मात्र नभई 'अधिकारधारी'का रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ। उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, वन, जल र कृषि व्यवस्थापन तथा विपद् पूर्वतयारीका अभ्यासलाई जलवायु अनुकूलन र जैविक विविधता संरक्षणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने नेफिनको भनाइ छ।

जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन बजार तथा वन संरक्षणका परियोजनाका नाममा आदिवासी जनजातिको भूमि, प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने वा विस्थापन गर्ने काम रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। पुस्तौँदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका वन, चरन तथा जलस्रोतमा उनीहरूको प्रथाजनित अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने नेफिनको आग्रह छ।

नेफिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना, नोक्सानी तथा क्षति संयन्त्र र जलवायु वित्त संस्थामा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ। महासङ्घले 'आदिवासी जनजातिको अधिकारसहितको जलवायु न्याय’लाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन र ‘हिमाली जलवायु न्याय पहल’ अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ।

आदिवासी जनजातिको अधिकारबिना जलवायु न्याय सम्भव नभएको भन्दै नेफिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले हिमाली संकटसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका समुदायको अधिकार र न्यायोचित रूपान्तरणको प्रश्न पनि स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने माग गरेको छ।

नेफिनको मागः